काठमाडौं, १७ भदौ । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभामा आफु जानेबारे पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनपर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई लैजाने र अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने योजनामा रहेका ओलीलाई वामदेवको निर्णय बज्रपात बन्न पुगेको छ ।
जनस्तरमा व्यापक रुचाइएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्को पुनर्नियुक्तिका लागि पार्टी तथा जनसमुदायमा अलोकप्रिय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिनेगरी बार्गेनिङ् गरिरहेका ओलीको यो खेल अब करिब खतम भएको छ ।
स्रोतका अनुसार घिसिङ्को निरन्तरताको पक्षमा रहेका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग घिसिङ्लाई निरन्तरता दिने भए खतिवडालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखिरहेका थिए ।
घिसिङ्को नियुक्तिमा ढिलाई गर्नुको कारण पनि खतिवडाको निरन्तरताका लागी हो भनेर नेकपा वृतमा चर्चा चलिरहेको थियो ।
अचानक उपाध्यक्ष गौतमले यसअघि पार्टीले आफुलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि ओलीको योजना तुहिन लागेको हो ।
पछिल्लो समय कानुनीरुपमा अवैध रहेका कतिपय टेण्डरमा समेत रकम निकासी गरिरहेका खतिवडाकै निरन्तरताको पक्षमा रहेका ओलीका लागी गौतमको अर्को पनि झटारो गएको छ । त्यो हो अर्थमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्रीमा गौतमको दावी ।
ओलीलाई यसअघि सत्ताच्युत हुनबाट जोगाएका गौतमका विपक्षमा खुलेर जानसक्ने अवस्था ओलीको छैन । तर आफ्नो फाइदाका लागी कसैको पनि सहयोग नदेख्ने ओली प्रवृतिले के गर्छ भन्नेमा चाहि कोही ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था रहेको गौतम निकटका एक नेताले बताए ।
यदी गौतम पछिल्लो निर्णयबाट पछि हटेनन् भने खतिवडामात्रै जाँदैनन् ओलीका कतिपय आर्थिक योजनाहरु र टेण्डरहरुसमेत अनिश्चित बन्न पुग्छन् ।
अहिले बालुवाटार निकटका कतिपय नेताहरुलाई खतिवडामात्रै नीतिगतरुपमा कमिशनको काम भईरहेको आरोप लाग्ने गरेको मात्रै छैन कतिपय टेण्डरहरुसमेत पुर्ण त कानुन विपरित हुने गरेका छन् ।
जस्तो रेलवे विभागले निकालेको अर्बौको टेण्डरमा ठेकेदार छनौटदेखि धेरै विषयहरुमा मिलेमतो भईरहेको र कानुन विपरित मुआव्जा जग्गा अधिकरणसमेत नभएको स्थानमा रेलवे ट्रयाकका लागी बोलपत्र आव्हान भएको थियो ।
यसरी गौतमको पछिल्लो निर्णयले ओली निकै अप्ठ्यारोमा परेको नेकपाभित्र चर्चामा छ ।
