झगेन्द्र खड्का
गौरादह, १५ भदौ । महालेखा परीक्षकको ५७ औं बार्षिक प्रतिवेदनले गौरादह नगरपालिकाको अस्वभाविक बेरुजु देखाए पछि राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण बढ्कोे छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) गौरादह नगर कमिटिले नगरपालिकाको कार्यलयमा पुगेर आज नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा झापाका १५ वटा स्थानीय पालिकाहरु मध्ये गौरादह नगरपालिकाकोे सबैभन्दा बढि बेरुजु भएको सार्बजनिक भएपछि बेरुजुको बहसले यतिखेर गौरादह तातेको छ ।
पार्टीका नगर अध्यक्ष मित्रदेव काफ्ले र सचिव माधव भट्टराई द्दारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा अबिलम्ब नगरपालिकाको बेरुजु असुल गर्नुपर्ने साथै महालेखाले औंल्याएका बेथिति, बिसंगतिहरु तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी २०७७ असार २८ सार्बजनिक गरेको गौरादह नगरपालिकाको आ.व.२०७५ । ०७६को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा प्रतिवेदनमा उठाइएका नीतिगत सुझावहरू, असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु ५४ लाख ३२ हजार, अनियमित बेरुजु ३ करोड ३० लाख ७ हजार र प्रमाण कागजात नभएका ३ कडोर ८७ लाख ७२ हजार समेत गरी जम्मा रु. ७ कडोर ७२ लाख १२ हजार देखिन आएकोप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताइएको छ ।
ध्यानाकर्षण गराउदै नेकपा नगर कमिटिले जनप्रतिनिधि निर्बाचित भएको ३ वर्ष पूरा गरी सक्दा पनि नगरपालिका सञ्चालनको आधारभूत आन्तरिक एवम् बाह्य व्यवस्थापनमा पटकपटक समस्या देखिनुले नगरवासीमा नगरपालिकाप्रति विश्वास र भरोसा गुम्दै गएको महसुस भएकोमा दुःख ब्यक्त गर्दै बेरुजु फसर््योटका लागि नगर प्रमुख मार्फत अविलम्ब कार्यवाही अगाडि बढाउँदै पारदर्शी ढङ्गबाट नगरवासीलाई सुसूचित गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण बिज्ञप्ति मार्फत नेकपाले महालेखा परीक्षकको गौरादहको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कतिपए बेरुजुका विषयहरू समय सीमाभित्र कागजात र प्रक्रिया पूरा गर्दा फस्र्योट हुने समेतमा नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यक पहल र समन्वय नगरेकाले बेरुजुको समस्या थप जटिल भएको ठहर गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण पछि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजुहरु मध्ये अघिल्लो वर्षबाट पछिल्लो वर्षको जिम्मेवारी घटी सार्नु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यबिधि नबनाइनु , रसिद नियन्त्रण खाता नहुनु, राजश्व कारोबार लेखाको अपारदर्शिता, बक्योता आयगत लगत नराखिनु, जिन्सी सामानको अभिलेख र जिम्मेवारी किटान नहुनु जस्ता बिषयहरुलाई कडाइका साथ उठाइएको अध्यक्ष काफ्लेले बताए ।
उनका अनुसार नगरसभाले पारित गरेका करिब २ दर्जन ऐन नियमहरू हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको हुँदा ऐन र नियमहरू यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न र अन्य आवश्यक ऐन र नियमहरू निर्माण गर्न समेत नगर प्रमुखको ध्यान आकर्षण गराएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख शाहले महालेखाको प्रतिवेदनका सबै बेरुजु दफाहरु अध्ययन मनन गरी अबका दिनमा सुधार गरिने र बेरुजु असुल गर्नै प्रक्रिया यथासिघ्र थालिने बताए । उनले महालेखाले औंल्याएका बेरुजुहरुले गम्भिर बनाएको समेत बताए ।
छलफलमा बोल्दै नगरपालिका उपप्रमुख गीता भेट्वालले राजनीतिक दलहरुले समय समयमा नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउनु सकरात्मक भएको बताइन ।
ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण सहितको छलफलमा नेकपाका नेताहरु मदन अधिकारी, योगराज दहाल, पुष्पलाल ढकाल, हुकुम नेपाली, तलसी कार्की, राजेन्द्र सुवेदी, यादब अधिकारी लगाएतको सहभागिता रहेको नगर सचिव भट्टराईले जानकारी गराए ।
ध्यानाकर्षण पत्रको मुख्य भाग जस्ताको त्यस्तै
देशमा सञ्चालित विभिन्न समयका जनआन्दोलन मार्फत गठित संविधान सभाले अत्यन्तै मेहनत र देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीका अनेक अवरोध पश्चात २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले लामो समयदेखिको देश विकास र स्वतन्त्रताको विरोधी सामंन्तवादलाई अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक मध्यमबाट तीन तहका सरकारको प्रावधान सहितको संविधान जारीभई कार्यान्वयन समेत भइसकेको छ । मूलतः तीन वटा सरकार मध्ये आधारभूत जनताको आर्थिक समृद्घि, जनताका समस्या समाधानमा विश्वासिलो, भरपर्दो र पारदर्शी अभिभावकको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको व्यवस्था संविधानले गरेको विधितै छ ।
यसै सन्दर्भमा झापा जिल्लाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा रहेको गौरादह नगरपालिका जसको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधि प्राप्त गरेको ३ वर्ष पूरा गरी सक्दा पनि नगरपालिका सञ्चालनको आन्तरिक एवम् बाह्य व्यवस्थापनमा पटकपटक समस्या र आन्तरिक समन्वयको अभावमा नगरवासीमा नगरपालिकाप्रति विश्वास र भरोसा गुम्दै गएको महसुस भएको छ ।
आ.व.२०७५÷०७६ को महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी २०७७÷०३÷२८ को गौरादह नगरपालिकाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा प्रतिवेदनमा उठाइएका नीतिगत सुझावहरू, असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु ५४ लाख ३२ हजार, अनियमित बेरुजु ३ करोड ३० लाख ७ हजार र प्रमाण कागजात नभएका ३ कडोर ८७ लाख ७२ हजार समेत गरी जम्मा रु. ७ कडोर ७२ लाख १२ हजार देखिन आएकोप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन गत २०७६÷११÷१९ मा नै जारीगरी नगरपालिकालाई प्राप्त भइसकेको अवस्थामा प्रारम्भिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयहरू जो समय सीमाभित्र सामान्य कागजात र प्रक्रिया पूरा गर्दा फस्र्योट हुने समेतमा नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत ज्यूले आवश्यक पहल र समन्वय गर्न नसकेको पाइन्छ । प्रतिवेदनमा सामान्य कार्यालयले गर्नुपर्ने न्यूनतम व्यवस्थापनमा अपारदर्शीता र अनियमितता नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । यस्ता आधारभूत पक्षलाई जिम्मेवार पक्षबाट हेलचेक्र्याइँ गरेको पाइयो । जस्तैः अघिल्लो वर्षबाट पछिल्लो वर्षको जिम्मेवारी घटी सार्नु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था नहुनु, रसिद नियन्त्रण खाता नहुनु, जिन्सी सामानको अभिलेख र जिम्मेवारी किटान नहुनु आदि ।
नगरपालिका आफैँमा स्थानीय सरकार हो । यसले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे बमोजिमका ऐन र नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही बमोजिम नगरसभाले पारित गरेका करिब २ दर्जन ऐन नियमहरू यद्यपि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् भन्ने सूचना हाम्रो पार्टीलाई प्राप्त भएको हुनाले पारित भइसकेका ऐन र नियमहरू यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न र अन्य आवश्यक ऐन र नियमहरू निर्माण गर्न नगर प्रमुखको ध्यान आकर्षण गर्दछौँ ।
अन्त्यमा, जनताको मेहनत र पसिनाबाट सङ्कलन भएको राजश्वबाट सञ्चालित यस गौरादह नगरपालिकामा देखिएको उल्लेख्य बेरुजुले हामी सम्पूर्ण नगरवासीको शिर निहुरिएको छ । आ.व. २०७४÷०७५ समेतको बेरुजु फसर््योटका लागि नगर प्रमुख मार्फत अविलम्ब कार्यवाही अगाडि बढाउँदै पारदर्शी ढङ्गबाट नगरवासीलाई सुसूचित गर्न समेत आग्रह गर्दछौँ ।
