अनलाइनविचार
झापा, ९ भदौ २०७७ । नगरिक स्तरबाट स्वतस्र्फु गठन भएको सुशासनका लागि संघर्ष समिति गौरादहले नगरपालिकामा आइतवार १३ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ ।

महालेखा परीक्षणको ५७ औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७७ सार्बजनिक भएपछि गौरादह नगरपालिकाको बेरुजु झापाका १५ वटा पालिकाहरु मध्ये सबैभन्दा बढी (५.२० प्रतिशत) हुनु र प्रतिबेदनले औंल्याएका बेथिति अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको भन्दै संघर्ष समितिले १३ बुँदे मागपत्र पेश गरेको हो ।

संघर्ष समितिले पेश गरेको १३ बुँदे मागपत्र जस्ताको त्यस्तै

१. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसारको नगरपालिकाले नगद असुली गर्नुपर्ने बेरुजु ५४ लाख ३२ हजार अविलम्ब यही भदौ महिना भित्रमा असुली गरियोस् । त्यसैगरी अनियमित बैरुजु ३ करोड ३० लाखको सत्य तथ्य र यथार्थ तत्काल छानबिन गरी असुल गरियोस् । कागजात नपुगेका बेरुजु ३ करोड ८७ लाखको अवस्था पनि अबिलम्ब सार्बजनिक गरियोस् ।

२. स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १० दफा ७८को ५ अनुसार पारदर्शिता, उत्तरदायी र जवाफदेहीताको लागि सार्बजनिक लेखापरीक्षण (पब्लिक अडिट) र सार्वजनिक सुनुवाइ आउदो असोज महिना भित्रमा गरियोस् । साथै नगरपालिकाले ऐन बिपरित आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्म पनि नगर्नु नगराउनुको कारण सार्वजनिक गरियोस् ।

३. स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धि कार्यविधिहरु हालसम्म पनि नबनाउनुको कारण सार्वजनिक गरि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको बेरुजु दफा ४ मा किटान गरिएका कमजोरी तत्काल सुधार गरियोस् ।

४. लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको बेरुजु दफा १४ का अनुसार राजस्व असुली रसिद नियन्त्रण खाता नगरपालिकाले नराख्नु, दफा १२ अनुसार बक्यौता रकम असुली गर्न आयगत लगत नराख्नु र दफा १३ अनुसार राजस्व आम्दानी तर्फ म.ले.प.फा.न. १०८ र २३ नराख्नु तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४को नियम ९२(१) बिपरित नियमित राजस्व दाखिला नहुनुले नगरपालिकामा आर्थिक बेथिति देखिएको हुदा जवाफदेहीता सहित अविलम्ब ठोस सुधार गरियोस् ।

५. सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ११५(१) बिपरित नगरपालिकाले हालसम्म पनि योजनामा प्रयोग भएका सामानको गुणस्तर परीक्षण नगर्नुको कारण खुलाइ जिम्मेवारी बहन नगर्ने पक्षलाई अविलम्ब कारबाही गरियोस् ।

६. आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को बेरुजु २ करोड ४४ लाख हालसम्म पनि असुल नगर्नु चरम लापरबाहि हो । यसको सत्य तथ्य तत्काल सार्बजनि गरी अबिलम्ब असुल गरियोस् ।

७. लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको बेरुजु दफा २५ को अनुसार बजेटलाई बितरणमुखि कार्यक्रममा खर्च नगरि उत्पादनमुखि र परिणाममुखि बनाउने तर्फ नगरपालिकाले आउँदो नगरसभाबाट बजेट कार्यक्रममा आवस्यक परिमार्र्जन गरियोस् ।

८. यस आर्थिक बर्षको “नगर स्तरीय आयोजनाहरु” शीर्षकको पूर्वाधार विकासको बजेटमा १४ लाख नगर भन्दा बाहिर बिनियोजन गरिएको हुँदा तत्काल सच्याउदै उक्त बजेट नगरभित्र कृषकलाई मलखाद अनुदान शीर्षकमा वा अन्य कुनै रचनात्मक शीर्षकमा खर्च गरियोस् ।

९. चालु खर्चमा मितब्ययिता अपनाउन आवस्यक कार्यविधि निर्माण गरी बजेटको सहि सदुपयोगमा ध्यान दिइयोस् ।

१०. गत आर्थिक बर्ष २०७६।२०७७ का फ्रिज भएका यस नगरपालिका भित्रका स्थानीय, प्रदेश र संघीय योजनाहरुको सूची सहित योजना फ्रिज हुनुका कारण, परिणाम सार्बजनिक गरी कार्यन्वयन नगर्ने नगराउने पक्षलाई कारबाही गरियोस् ।

११. अख्तियारमा उजुरी परी अख्तियारले पटक पटक पत्रचार समेत गरेका बिबादास्पद योजनाहरुको यथार्थ सत्य तथ्य नगरबासि समक्ष सार्बजनिक गरियोस् ।

१२. जनस्तरबाट संकलित फड बैंकको अवस्था सार्बजनिक गरि कोभिड १९ को कारण प्रभावित वास्तविक बिपन्नलाई थप राहातको ब्यवस्था गरियोस् ।

१३. नगरपालिकाले मोटरसाईकल खरिद गर्दा मितब्ययितमा ध्यान नदिएको महंगा, फेशनेबल, माइलेज कम हुने, खर्चिला, भड्किला प्रकृतिको खरिद गरेको प्रति आपत्ति ब्याक्त गर्दै उक्त प्रकृतिबाट खरिद गर्नुको कारण सार्बजनिक गरियोस् । साथै मर्मत र इन्धन शीर्षकमा अस्वाभिक र अपत्यारिलो रकम बिनियोजन तथा खर्चहुने बेथीतिको अन्त्य गरियोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments