काठमाडौं, ८ वैशाख २०७७ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकामा आपत्ति जनाएकी छन् ।
साँझ उनले फेसबुकमार्फत जसको पार्टी विभाजन हुने दुस्वप्न देखेर अध्यादेश ल्याएको भए पनि त्यो अपराध भएको टिप्पणी गरिन् ।
उनले लेखेकी छिन् ‘कमरेड ! कानुनले पार्टी फुट्न र रोक्न दुवै सक्छ । जसको पार्टी विभाजन गर्ने दुस्वप्न देखेर अध्यादेश ल्याएको भएपनि त्यो अपराध हो । किनकी आज हामीलाई राजनीतिक एकता चाहिएको छ । विभाजन होइन ।’
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ६ मा रहेको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि दल विभाजन गर्न दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत भए पुग्छ । यसअघि केन्द्रीय समिति र ससदीय दल दुबैतिर ४० प्रतिशत मत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी पनि गरेकी छन् ।
