सन्तोष पोखरेल
हाल जापान

झापा, ७ बैशाख २०७७ । नेपालमा हालसम्म स्थाई र अस्थाई वसोवास गर्ने नागरिकहरुको तथ्यांक(डाटा) अध्यावधिक गर्ने परिपाटी नहुदा सरकारलाई बिपतको वेलामा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको जापानबाट एक नेपाली युवाले बताएका छन् । तथ्यांकको अभावमा राहात बितरण तथा ब्यवस्थापनमा समस्या भएको उनको ठहर छ ।

वातावरण बिज्ञान बिषयमा टोकियो युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि(पिएचडी)गर्दै गरेका सन्तोष पोखरेलले नेपालमा हाल भइरहेको राहात बितरणका बिषयमा सरकारलाई सामाजिक संजाल मार्फत सुझाब दिएका छन् । गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि नेपालमा बाडिएको राहतमा असामनता भएको भन्ने समाचरहरु सार्बजनिक भएपछि पोखरेलले सुझाव सहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनका अनुसार यदी प्रत्येक वडामा वस्ने स्थाई र अस्थाई वासिन्दाको रेकर्ड दुरुस्त हुनेहो भने अहिलेको माहामारीमा कोही पनि राहातबाट बंचित हुनुपर्ने थिएन । सरकारलेपनि यस्तो आलोचनाको सामना गर्नु पर्ने थिएन । विकसित देशहरुमा प्रत्येक नागरिकको यथेस्ट जानकारी वडा कार्यलयहरुमा अध्यावधिक हुने हुनाले विपत लगायत सम्पूर्ण व्यावस्थापन गर्न धेरै नै सजिलो हुने गरेको पाईन्छ ।

पोखरेल भन्छन् भर्खरै सुरु गरेको हाम्रोजस्तो संघीय शासन व्यावस्थामा प्रत्येक स्थानीय सरकारका वडा कार्यलयहरुमा स्थाई वसोवास गर्ने र अस्थाई वसोवास गर्ने सवै नागरीकहरुको रेकर्ड दुरुस्त हुनु अपरिहार्य छ । जापानमा कही कतै बसाईसराई गर्दा आफू बस्ने वडा कार्यलयमा १४ दिन भित्रमा नाम लेखाउनु पर्ने कानुनी व्यावस्था छ। विना भेदभाव सवै वडावासीलाई जापान सरकारले वडा कार्यलयहरु मार्फत COVD-19 माहामारी संग लडन ऐकलाख ऐनको राहात प्याकेज घोसणा गरेको सुनीन्छ यसो गर्दा सवै जापानवासीहरु समेटिएको उनी लेख्छन् ।

तर नेपालमा कुन जिल्लाको मान्छे काहाँ वस्छ थाहा हुदैन फलस्वरुप नेपाली नागरीकहरु सरकारबाट पाउने सुविधाबाट बंचित हुनुपरेको हो । यसले गर्दा नेपालको प्रशासनिक व्यावस्था सानो कुराले धेरै नै असजिलोमा फसेको देखिन्छ। अहिले जस्तो समस्या फेरिपनि दोहोरिन सक्छ त्यसैले आफ्नो वडामा स्थाई र अस्थाई वसोवास गर्ने नागरीकहरुको विवरण सधै अध्यावधिक गर्ने काममा स्थानीय सरकारहरुको पहिलो दायित्व हुनुपर्ने उनको ठम्याइ छ ।

अनिमात्र राज्यले वैज्ञानिक रुपमा समानताको आधारमा नागरिकहरुलाई सेवा पुर्याउन सक्दछ । सवै स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा बसाईसराई गरी आउने र अस्थाईरुपले काम गर्न आउनेहरुले निश्चित समयसिमामा वडाकार्यलयमा नामलेखाउने कानुन तर्जुमा गर्न जरुरी देख्छन् पोखरेल । यसले गर्दा कुन वडामा कति मानिसहरु स्थाई वसोवास गर्छन र कति मानिसहरु अस्थाई मजदुरी गर्छन भन्ने जानकारी तुरुन्त मिल्छ । सेवा प्रवाह गर्न सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।

अहिले राजमार्गमा मजदुरको लस्कर देखीन्छ, सरकारको न्युनतम सेवा सुविधा पाउन सम्म सकेका छैनन यसको प्रमुख कारण नै उनीहरु बस्ने वडा कार्यलयमा डाटावेस तयार नहुनु हो । डाटावेस नहुदा सेवा दिनेलाई समेत कानुनी अफ्ठेरोमा पर्नुपर्ने हुदा नेतृत्व सवै मुकदर्शक र मजदुरहरु भोकभोकै हिड्नुपर्ने स्थिति भएको पोखरेलको ठहर छ ।

लम्बिदो बन्दाबन्दी लकडाउनको कारण प्रभावित नेपालका बिपन्न समुदाय, श्रमिक तथा मजदुर लक्षित खाद्यान्न राहात बितरणमा चौतर्फी असन्तुष्टि टिकाटिप्पणी छ । गरिब तथा विपन्न परिवारको तथ्यांक बिना नै पहुचवाला र हुनेखाने कै लागि राहत बितरण गरीएको भनेर प्रमुख पतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सर्बदलीय राहात बितरण समिति गठन गर्नुपर्ने माग समेत राखेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments