काठमाडौं, २१ माघ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालबालिकाको हितका नाममा खुलेका संघ–संस्थाहरुको अनुगमन गर्दै आएको छ ।

तर, सरकारी निकायबाटै भएको अनुगमनको ख्यालै नगरी प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले त्यस्ता संघ–संस्थाहरुमा अनियमितता बढेको भन्दै सोझै अनुगमन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदीय समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई बालगृहहरुको अनुगमन गर्न त्यसै निर्देशन दिएको भने होइन ।

गैरसरकारी संस्थाका रुपमा स्थापित बालगृहहरुमात्र होइन, सरकारी बालगृहले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको विवरणहरु आइरहेका थिए ।

साथ–साथै बालगृहहरुभित्र गैरकानुनी गतिविधि भएको तथ्य पनि बाहिर आएका थिए ।

सरकारीस्तरबाटै सञ्चालनमा आएका बालगृहहरु मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को अनुगमन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपालमा दर्ता भइ सञ्चालनमा आएका ५३३ ओटा बालगृहहरुमा १५ हजार ५६५ बालबालिका आश्रित छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले ती बालगृहहरुको अनुगमन गर्दै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा मात्र १६२ ओटा बालगृहहरुको अनुगमन गरिएको परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्षमा अनुगमन गरिएकामध्ये १५० ओटा बालगृहहरु मापदण्डअनुसार नै सञ्चालन भएको पाइएको छ । १२ ओटा भने मापदण्डविपरीत रहेको पाइयो ।

त्यसमध्ये तीनओटा बन्द गरिएको छ । ९ ओटालाई मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

परिषद्सँग बालगृहहरुको अनुगमन गर्ने कानुनी अधिकार भने छैन । संसदीय समितिले परिषद्लाई नै अधिकार दिनुको साटो मन्त्रालयतिर जिम्मेवारी तोकेको छ ।

संसदीय समितिले सबै बालगृहहरुको काम–कारबाही पारदर्शी बनाउन तथा पोषणलगायतका न्यूनतम् मापदण्ड पूरा गराउने गरी अनुगमन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

अहिले अनुगमन गरिरहेको निकायले राम्ररी अनुगमन गर्न सकेको भए यो निर्देशन दिनुपर्ने नै थिएन ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन रहेको प्रत्येक स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गरेको भएपनि स्थितिमा सुधार आउने थियो । ऐन बनेको चार वर्षसम्म सो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन ।

यो जिम्मेवारी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको हो । ऐनका प्रावधानहरु लागू गर्न र सरकारी बालगृहलाई नै मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न अक्षम मन्त्रालयलाई नै बालगृहहरुको अनुगमनको भारी बोकाउँदैमा बालगृहहरुमा सुधार ल्याउने कदम अगाडि बढ्ला भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।इमेजखबर

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments