काठमाडौं, ८ माघ । कानूनले तोकेकै समयमा बजेट ल्याउन असफल एवं वित्तीय प्रतिवेदनमा कमजोर देखिएका स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट जाने वित्तीय अनुदान घट्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटबाटै वित्तीय हस्तान्तरणमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई एक आधारका रुपमा लिइएको थियो ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पहिलोपटक कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई समेत वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँटमा एक आधारका रुपमा लिइएको उल्लेख छ ।अनलाइनखबर

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments