काठमाडौं, २४ पुष । सर्वोच्च अदालतले विपन्न परिवारका आवेदकबाट शुल्क नलिन निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि लोक सेवा आयोगले अवज्ञा गरेको पाइएको छ । सर्वोच्चले २०७४ सालमा विपन्न परिवारका आवेदकबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको थियो । तर, यो आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
लोक सेवा आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा विभिन्न पदमा छुट्टाछुट्टै शुल्क लिन्छ । खुला र समावेशी दुवैमा आवेदन दिँदा अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्छ
सबै तह र निकायलाई समाबेसी गराउने उद्देश्यले सरकारले महिला, आदिवासीरजनजाती, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि निश्चित प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ । तर, जो पछाडि परेको छ र सरकारले जसलाई आरक्षण दिएको छ, उसैबाट बढी शुल्क लिने गरिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले विरोध जनाएका छन् । यो सकारात्मक विभेद एवं सामाजिक न्यायविपरीत भएको अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ ।
सर्वोच्चको आदेश
सीमान्तीकृत समुदायबाट लोकसेवा आयोगले लिएको थप दस्तुर संविधानको मर्म विपरीत भन्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत गरेको थियो । लोकसेवा आयोगले पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र लिंग र आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायबाट लिँदै आएको थप दस्तुर संविधानको मौलिक हक विपरीत भएको भन्दै ०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा अमरबहादुर साह, प्रवीन पन्दाक र राजेश्वरी महर्जनले उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदकहरुले खुलाबाहेक समावेशी समूहमा पनि आवेदन दिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र दीपककुमार कार्कीले गरेको फैसलाबाट अतिरिक्त दस्तुर लिने व्यवस्था सामाजिक न्यायको अवधारणा विपरीत नदेखिएको भन्दै सो रिट खारेज गरे । तर, आर्थिक रुपमा विपन्न आवेदकहरुलाई निःशुल्क फारम भर्ने व्यवस्था गर्नू भनी लोकसेवा आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भयो ।
तर, अहिलेसम्म आयोगले सर्वोच्च अदालतको यो निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन र सबैसँग अनिवार्यरुपमा शुल्क असुल्दै आइरहेको छ । समावेशी समूहका आवेदकसँग पनि बढी शुल्क उठाउँदै आएको छ ।
लोक सेवा आयोगले भने हालसम्म म विपन्न हुँ भनेर कसैले पनि आवेदन नदिएको जनाएको छ । यदि त्यसरी आवेदन परेमा आफूहरुले व्यवस्था मिलाउने आयोगको भनाइ छ ।
