काठमाडौं, १६ पुष । सरकारले ग्रामीण उद्यम लगानी परियोजनामा ऋण प्रवाह गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई ऋण लगानीका लागि यस्तो मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो।

साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा कर्जा विस्तारका लागि कार्यविधि मस्यौदा बनाएको छ। उक्त मस्यौदामा यो मापदण्ड सिफारिस गरिएको छ। कार्यविधिले व्यक्तिगततर्फ ५० लाख रुपैयाँसम्म र समूहगत परियोजनामा दुई करोडसम्म कर्जा दिने उल्लेख छ। कार्यविधि निर्माणपछि तोकिएको सीमासम्म लगानी गर्न स्वीकृतिका लागि अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी व्यवस्था लागू गर्नेछन्।

एसियाली विकास बैंकसँगको सम्झौता बमोजिमको ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अवधि २४ वर्ष तोकिएको छ। ग्रेस अवधि पाँच वर्ष नाघेपछि प्रत्येक वर्ष असार र पुसमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

ऋण पाउन सहकारीले के गर्नुपर्छ ?

मापदण्डअनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले कुल कर्जा रकमको ४० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हिस्सा आन्तरिक स्रोत भएको हुनुपर्नेछ। कुल कर्जा रकम ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख छ। जसमा कुल सदस्य ५ सय भन्दा बढी हुनेछन्।

त्यस्तै तीन वर्षअघि नियमित नाफा भएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको हनुपर्ने व्यवस्था छ। पुँजीमा प्रतिफल ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने मस्यौदामा बताइएको छ। पुँजी कोष अनुपात १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ।

व्यक्तिगत उद्यमीले के गर्नुपर्छ ?

परियोजनाका लागि ऋण प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिगत उद्यमीले कर्जाको आवेदन दिनु पहिले उद्यमको सेयर पुष्टि, व्यावसायिक योजना, मार्केटिङ योजना, कच्चा पदार्थको खरिद र प्रास्तावित उद्यम प्रवद्र्धन तथा संगठनात्मक योजनालगायत उद्यम सञ्चालनका लागि तयार पूरा गर्नुपर्नेछ।

साना किसान कृषि सहकारी संस्था वा अन्य वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण कम्तीमा पनि ३ वर्षसम्म नियमित तिरेको हुनुपर्नेछ। कर्जाका लागि धितो पनि आवश्यक छ।

सामूहिक जमानीका उद्यमीले के गर्ने ?

सामूहिक जमानीका उद्यमीले व्यक्तिगत उद्यमीले पूरा गरेबमोजिम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। यद्यपि यस्ता उद्यमीले केही थप शर्त पालना गर्नुपर्नेछ।

साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले मनोनयन गरेको उपयुक्त प्राविधिक ज्ञान र प्रबन्धकीय सीप भएको कम्तीमा एक जना सदस्यसहित परियोजना व्यवस्थापन उपसमिति गठन हुनुपर्नेछ। यो उपसमितिका सदस्यले सहकारी संस्थालगायत अन्य वित्तीय संस्थामा नियमित कर्जा कारोबार गरी ऋण भाका ननाघेको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

ब्याज कति तिर्नुपर्छ ?

साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सरकारलाई भुक्तानी गर्ने ब्याजदर १ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ। वित्तीय संस्थालाई ऋणी सहकारीले तिर्नुपर्ने ब्याजदर ४ प्रतिशत तोकिएको छ। त्यस्तै ऋणी उद्यमीले ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।

लघुवित्तले भाखा नघाएमा भाखा नाघेको किस्तामा थप २ प्रतिशत हर्जाना बुझाउनुपर्छ। सहकारीले समयमा सावा ब्याज नतिरेमा लघुवित्तकै नियमअनुसार तिर्नेछ। त्यस्तै उद्यमीको हकमा सहकारीकै नियमअनुसार हर्जाना तिर्नुपर्नेछ।

अनुगमन

यो कर्जा कार्यक्रममार्फत सञ्चालन हुने परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सल्लाह, समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि अर्थमन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा परियोजना निर्देशन समिति रहनेछ। यसमा अर्थका सहसचिव, लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक, लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी र वित्तीय संस्थाबाट एक कर्मचारी सदस्य रहनेछन्। उक्त समितिले कार्यक्रम सञ्चालन गराउन आवश्यक निर्देशन दिने उल्लेख छ।अन्नपूर्णपोष्ट

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments