बिराटनगर, १३ पुष । सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई नेतृत्वदायी भूमिकासहित प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खोल्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संघीय प्रहरी ऐनले प्रदेश प्रहरीलाई दिएको भूमिका अर्पयाप्त भएको उनीहरुको निश्कर्ष छ ।

सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरु शनिबार प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा भेला भएका थिए ।

भेलाले तय गरेको १०बुँदे साझा धारणाको चौथो नम्बरमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र आपराधिका कार्यलाई कानूनको दायरामा ल्याउन प्रदेश प्रहरीको भूमिका प्रष्ट गर्न संघ र प्रदेश कानूनमा उपयुक्त आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक महसुस गरियो ।’

प्रदेश प्रहरीको सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी एवं उत्तरदायी र जवाफदेहीपूर्ण भूमिकाका लागि मुख्यमन्त्रीहरुमार्फत पहल गर्ने मन्त्रीहरुको साझा निर्णय छ ।

संघीय प्रहरी ऐनले सुरक्षाकर्मीहरुको समन्वय गर्ने अधिकार प्रहरी जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । र, सीडीओ संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा रहनेछन् । यसले गर्दा प्रहरी परिचालनका लागि प्रदेश सरकारले गृह मन्त्रालय र सीडीओ कार्यालयमा समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव भन्छन्, ‘प्रदेश प्रहरकिो समन्वय गर्ने अधिकार सीडीओलाई दिने हो भने सुरक्षाका विषय प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्छ । अरु विषय सीडीओ संघीय सरकार मातहतमा हुँदा हामीलाई आपत्ति छैन ।’

यस्तै संघीय प्रहरी ऐनले प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको निश्कर्ष छ । छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश १ मा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले छिटो कानून निर्माण गरी संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खोल्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई समेत उपस्थित भएको बैठकमा सातै प्रदेशका सचिव र न्यायाधिवक्ता, सुुरक्षा प्रमुुखहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments