काठ्माडौं, ९ पुष । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकासँग गरिएको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)राष्ट्रिय हितको पक्षमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसीको विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको स्पष्ट पारे। उनले नेपालीहरुले यसलाई पैसासँग मात्र तुलना गर्न नहुने बताउँदै उक्त सम्झौता राष्ट्रिय हितका लागि नै भएकोले गलत नबुझ्न पनि आग्रह गरेका छन्।

उनले यसलाई इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंगको रुपमा हेर्न नहुने बताउदै यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालकै अवस्थाका कारण एमसीसी सम्झौता ढिलो भएको बताएका छन् ।
एमसीसीलाई संसदको यसै अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने तयारी सरकारले गरेको छ। तर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र यसबारेमा विवाद भइरहेको छ।

एमसीसी के हो ?

एमसीसीको मतलव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरशन हो। यो विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्यसहित एक परियोजनाका रुपमा सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो। सन् २०१२ यता विभिन्न चरणको छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।

सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीयम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन भएको हो। यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहने व्वस्था छ। यो नेपालको अर्थ मन्त्रालयअन्तरगतको विकास समिति हो। एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न असोज १२ गते काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments