विराटनगर, २० मंसिर । प्रदेश १ मा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनविरुद्ध १४ मुद्दा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश कानुनविरुद्ध १४ वटा मुद्दा उच्च अदालत विराटनगर र सर्वोच्च अदालतमा परेको हो ।

प्रदेश १का मुख्य न्यायधिवक्ता चुडामणि आचार्यले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ समक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश कानुनविरुद्ध मुद्दा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार बुझाएको प्रतिवेदनमा संसदीय कानुनसँग सम्बन्धित काम कारवाहीमा प्रदेश सरकार विरुद्ध १३ र स्थानीय तहका कानुनसँग सम्बन्धित काम कारवाहीमा प्रदेश सरकारलाई समेत विपक्षी बनाई ९ वटा मुद्दा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्य न्यायधिवक्ताको काम,कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्तर्गत सम्बन्धित ऐन २०७५को दफा १२ बमोजिम मुख्य न्यायधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामकाजको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार शुक्रबार पेश गरिएको हो ।अन्नपूर्णपोष्ट

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments