विराटनगर, २० मंसिर । प्रदेश १ मा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनविरुद्ध १४ मुद्दा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश कानुनविरुद्ध १४ वटा मुद्दा उच्च अदालत विराटनगर र सर्वोच्च अदालतमा परेको हो ।
प्रदेश १का मुख्य न्यायधिवक्ता चुडामणि आचार्यले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ समक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश कानुनविरुद्ध मुद्दा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार बुझाएको प्रतिवेदनमा संसदीय कानुनसँग सम्बन्धित काम कारवाहीमा प्रदेश सरकार विरुद्ध १३ र स्थानीय तहका कानुनसँग सम्बन्धित काम कारवाहीमा प्रदेश सरकारलाई समेत विपक्षी बनाई ९ वटा मुद्दा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्य न्यायधिवक्ताको काम,कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्तर्गत सम्बन्धित ऐन २०७५को दफा १२ बमोजिम मुख्य न्यायधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामकाजको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार शुक्रबार पेश गरिएको हो ।अन्नपूर्णपोष्ट
