काठमाडौं, २० मंसिर । सरकारले नाप नक्सा समितिमा नेपाली सेनालाई राख्ने भएको छ। समितिमा सेनाको प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय भएको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाइ छ।
नापीसम्बन्धी विज्ञ सैन्य अधिकृत समितिमा खटाउन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिएको जानकारी उनले सीमा बचाउ अभियान टोलीलाई दिए। उनका अनुसार लिम्पियाधुरासहित समेटेर नेपालको नक्सा बनाउन गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। ‘अब नक्सा बन्छ’, उनले भने।
जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ देखि समितिमा सेनालाई हटाइएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव समितिमा अध्यक्ष हुन्छन्। यस्तै कानुन, रक्षा, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगोल विभागका प्रमुख, मन्त्रालयले तोकेका एक विज्ञ रहने व्यवस्था छ। नापी विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहन्छन्।
सेनाले पनि सीमासम्बन्धी निर्देशनालय बनाएर काम थालेको छ। मन्त्री पोखरेलले सीमा रक्षामा सेनालाई सक्रिय बनाउँदै लगेको पुष्टि गरे। सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहमा कूटनीतिक पहल भइरहेको उनले सुनाए । उनले पहल र प्रयत्न ढिलो भएको स्वीकार गर्दै चाँडै बनाउन सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। विगतमा तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै ध्यान जान नसक्नु दुखद भएको उनले बताए।
अभियन्ता भैरव रिसालले लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले नक्सा जारी गर्न नसकेकामा मन्त्री पोखरेललाई र्याखर्याख्ती बनाएका थिए। राष्ट्र एक भएका बेला पनि नयाँ नक्सा जारी गर्न नसक्नु दुखद भएको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपालकै भूमि नराखी नक्सा बनाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे। ‘चुच्चे नक्सालाई कसले बुचे बनायो रु ’, उनले भने, ‘त्यसलाई मरोणापरान्त भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ।’ लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सरकारका तर्फबाट जारी गर्ने तिथिमितिको प्रतिबद्धता उनले मागे। भूगोलविद् कोमलचन्द्र बरालले विभागलाई रक्षा मन्त्रालय मातहत ल्याएर सीमा सुरक्षामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने बताए।अन्नपूर्णपोष्ट
