काठमाडौं, १७ मंसिर । प्रदेश नं १ को सरकारले रु २०४ अर्बको लागतमा आगामी १० वर्षभित्र सात हजार २२६ किमिको प्रादेशिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘सडक सञ्जाल गुरुयोजना सन् २०२०–३०’ सार्वजनिक कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । प्रदेशअन्तर्गतका १३७ स्थानीय निकायका केन्द्रसम्म सडकको पहुँज पु¥याउन आगामी १० वर्षभित्र सडक खण्डले सेवा पु¥याउने जनसंख्यालाई प्रमुख मापदण्ड बनाइ सडकको प्राथमिकिकरण गरिएको छ ।
विस्तार गरिने सडकमा प्रादेशिक लोकमार्गअन्तर्गत एक हजार ७१७ किमि दुई लेनको कालोपत्र नयाँ निर्माण वा स्तरोन्नति, सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग दुई हजार ७८६ किमि मध्यम लेन कालोपत्रमा स्तरोन्नति र अन्य प्रादेशिक ८३ किमि ग्रावेलस्तरको हुनेछ । तराई र पहाडमा जनघनत्वको विवरण फरक भएकाले दुवैको छुट्टै प्राथमिकीकरणका आधारमा विस्तार गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष सडक निर्माणमा रु आठ अर्ब खर्च गर्ने भएकाले पाँच प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिले आगामी दश वर्षमा १०५ अर्बको खर्च देखिन्छ भने अपुग ९९ अर्ब दातृ निकायको सहयोग लिइने भएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका प्रादेशिक लोकमार्गका सडक ४४, सहायक लोकमार्ग ११२ र अन्य प्रदेशका सडक १५६ रहेका छन् । उक्त सडकलाई तोकिएको स्तरमा पु¥याउने ४६० सडक पुल निर्माण एवं मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेशअन्तर्गतका प्रत्येक १५ किमिमा एक पुल हुने भएको जम्मा ४६० पुलमध्ये १३० को कार्य भइरहेको छ । पुल निर्माण र मर्मतसम्भारमा रु १९ अर्ब खर्च हुने जानकारी दिइयो । प्रदेश सरकारका गुरुयोजना अन्तर्गतको सडक निर्माणका लागि विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्गत दातृ निकायसँग आजदेखि छलफल शुरु गरिएको छ ।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्दबहादुर आङबोले संयुक्त रुपमा प्रदेश सडक गुरुयोजना आज यहाँ सार्वजनिक गरेका हुन् ।रासस
