काठमाडौं, १२ मंसिर । सरकारले सातै प्रदेशमा ‘अपांगता नागरिक ग्राम’ बनाउने भएको छ । ऐनले वर्गीकरण गरेका दस किसिमका अपांगता भएका नागरिकका निम्ति पुनःस्थापना, सशक्तीकरण तथा उनीहरूका छोराछोरीलाई शिक्षालगायतका सुविधा दिन सरकारले ग्राम निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सरकारले यसका लागि अवधारणापत्र तयार गरी सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अवधारणाअनुसार ‘अपांगता नागरिक ग्राम’ दस रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिनेछ । ग्राममा सबै किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने आवासीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । ग्राममा प्रदेशभरका असहाय र अपहेलित अपांगलाई राखिनेछ । ग्राममा मनोरञ्जन (खेलकुद, संगीत आदि) केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्ररअस्पताल, पुस्तकालय, आवासीय विद्यालय तथा शिक्षक व्यवस्था गरिनेछ । अपांगता भएकाहरूको सशक्तीकरण तथा दक्षता अभिवृद्धि गरी दिइएको सीप विकासका तालिमपछि उनीहरूले सिकेको सीपबाट उत्पादित सामग्रीलाई बिक्रीवितरणका निम्ति सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको अपांगता अधिकार प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव पशुपति महतले चालू आर्थिक वर्षमा पनि अपांगता नागरिक ग्रामका निम्ति स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान, पहिचान गर्न प्रतिप्रदेश १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए । प्रक्रिया अघि बढे केन्द्र र प्रदेश सरकारले थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने पनि उनले बताए ।कान्तिपुर

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments