काठमाडौं, १० मंसिर । सरकारले स्थानीय तहमा बीउबिजनको दर्ता गर्ने कामलाई अनुमति दिन नसकिने बताएको छ । संविधानले कृषि सम्बन्धि अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएपनि संघीय सरकारले भने बिउविजनको अनुमति स्थानीय तहलाई नदिने भन्दै संघले नै कानून बनाउने स्पष्ट पारेको छ ।
संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले बीउको विषयलाई लिएर विवाद हुने भएकाले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नसकिने तर्क गरे ।
उनले नेपाली जनजिब्रोले मन पराएको बीउलाई संरक्षण गर्न सरकारले कृषक समूहको नाममा दर्ता हुने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्न लागेको पनि जानकारी दिनु भयो । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले स्थानीय तहमै बीउ विजन संरक्षण हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
