काठमाडौं, १० मंसिर । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार कलेज सञ्चालकहरूलाई २४ घण्टाभित्र शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएलगत्तै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उनीहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर शुल्क समायोजन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएकामा सरकारले कारबाही गर्न लागेपछि मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू उक्त शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका छन् । उनीहरूले मंगलबारसम्म शुल्क समायोजनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आन्तरिक गृहकार्य थालेका छन् । शिक्षामन्त्रीको प्रस्तावमा कलेज सञ्चालकहरू सहमत भएका हुन् ।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसपछि विद्यार्थी संघ, संगठनसँग छलफल गरेका उनले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्ने चेतावनी दिएका थिए । शिक्षामन्त्रीको चेतावनी र गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि कलेज सञ्चालकहरू शैक्षिक सत्र २०७५–७६ को अतिरिक्त रकम समायोजन गर्न सहमत भएका हुन् ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क फिर्ता वा समायोजनको विकल्प दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा शुल्क समायोजन गराउन कलेज सञ्चालकहरूसँग केही दिनदेखि परामर्शमा थिए । मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्षअघि नै कारबाही गर्ने निर्णय गरे पनि कारबाही प्रक्रिया टार्दै मन्त्रालयले शुल्क फिर्ताका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको थियो ।कान्तिपुर

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments