काठमाडौं, ५ मंसिर । नेपालका ३० प्रतिशत बालबालिका अझै जोखिमयुक्त श्रममा संलग्न रहेका छन् । पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा कुल एक लाख चार हजार ७१४ बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको पाइएकोमा ३० प्रतिशत जोखिमयुक्त श्रममा रहेका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)ले सन् २०२५ सम्म बालश्रम निषेधित एवं निर्मूल गर्ने लक्ष्य लिए पनि यो तथ्याङ्कले लिएको लक्ष्यमा पुग्न सजिलो नभएको सङ्केत गर्दछ । एसडीजी प्राप्त गर्नका लागि नेपालमा लगातार पहल् भइरहेको छ ।
श्रम रोजागर तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दोस्रो १० वर्षे बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७४–२०८३) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त गुरुयोजनाको उद्देश्य नेपालबाट सबै प्रकारको बालश्रम पूर्ण रूपमा निवारण गरी मुलुकलाई बालश्रमरहित बनाउने रहेको छ । गुरुयोजनाले लिएको लक्ष्यअनुसार वि.सं.२०७९ सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने, यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति रणनीति तथा कानुन पहिचान, संशोधन वा सुधार गर्ने र यसका लागि सार्वजनिक तथा सामाजिक संयन्त्र एवं संरचनाको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने रहेको छ तर त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो भने नभएको बाल अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
बाल अधिकारकर्मी धर्मराज श्रेष्ठले बालश्रम अन्त्य गर्न नेपालमा नीतिगत रूपमा धेरै राम्रा काम गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा खासै प्रगति नभएको बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य आठ दशमलव सातमा विशेष गरी बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व र मानव तस्करी, उन्मूलन गर्न तत्कालीन र प्रभावकारी उपाय अपनाउने र बाल सैनिकको प्रयोग भर्तीलगायतका सबै बाल श्रमलाई सन् २०२५ सम्ममा निषेधित एवं निर्मूल गर्ने उल्लेख छ ।
पन्ध्रौँ योजना २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ को आधारपत्रले बाल अधिकार सुनिश्चित भएको बालमैत्री समाजको परिकल्पना वा सोच लिएको छ । जसमा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को आयोजनामा बुधबारदेखि काठमाडौँमा बालश्रम, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन अन्त्य गर्न दिगो विकास लक्ष्य आठ दशमलव सातसम्बन्धी एसिया क्षेत्रीय सम्मलेन सुरु भएको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बालश्रम निवारणसम्बन्धी नीतिगत कानुनी र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन चरणमा मन्त्रालय अगाडि बढेको जानकारी दिए। उनले सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदायमा रहेको भौगोलिक तथा सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न थप काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री विष्टले मुलुकको भविष्यका रूपमा रहेका निर्दोष बालबालिकालाई सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम एवं मानव बेचबिखनका चुनौतीसँग जुध्न सरोकारवालाको ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान, साझा धारणाको विकास, सबै तहमा रणनीतिक निर्देशन तथा कार्ययोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । नेपालले पछिल्लो एक दशकको बीचमा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी क्षेत्रमा विविध सुधार गरेको जानकारी दिँदै उहाँले ‘हलिया’ र ‘कमैया’लाई पुनः स्थापना गरी त्यस्ता प्रथाको अन्त्य गरिएको बताए ।
तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा एसिया प्रशान्तमा आबद्ध १५ वटा देशहरूले उक्त लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था, प्राप्त गर्नका लागि आ–आफ्नो देशमा अपनाएका नयाँ तरिकाका बारेमा समीक्षा हुनेछ । गोरखापत्र
