काठमाडौं, ५ भदौ । राष्ट्रिय सभाबाट ‘प्रहरी समायोजन विधेयक –२०७६’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा गृहमन्त्री थापाले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्ताव सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले विधेयक विभेद हटाउने ढङ्गले आएको भन्दै प्रहरीको इच्छाअनुसार समायोजन हुन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले लैङ्गिक विभेद गरिएको हो कि भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा समायोजन गर्दा कुनै विभेद नहुने गरी विधेयक आएको दावी गरे ।
‘पति–पत्नीलाई एउटै प्रदेशमा समायोजन गर्ने भनेर विधेयक आएको छ । सरुवा र बृति विकासको सन्र्दभमा ध्यान पनि दिइएको छ,’ गृहमन्त्री थापाले पति–पत्नी प्रहरी भए एउटै प्रदेशमा बस्न पाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै उनले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन सक्ने तर निश्चित तहकाप्रहरीलाई मात्रै त्यो व्यवस्था गरिएको पनि बताए । उनले नेपाल प्रहरी भनेको संघीय प्रहरी नै भएको भन्दै त्यसमा नअल्मलीन सुझाव दिए ।
उनले विधेयकमा बढुवाका सन्दर्भमा पनि विभेद नभएको छैन, ग्रेड थपको व्यवस्था गरिएको भन्दै बढुवाको प्रस्ताव किन नगरेको भन्ने प्रश्नमा संविधान जारी भइसकेपछि तीन पटक बढुवा भइसकेकाले समायोजनका क्रममा बढुवा नगरिएको बताए । ‘बढुवा गरेर समायोजन गर्दा संगठनात्मक रुपमा असन्तुलन हुन्छ । अन्तरविरोध हुन्छ,’ गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो ।
