काठमाडौं, ३१ वैशाख २०८३ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ ।
बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै आयोगले आफू र परिवारका सदस्यहरूको नेपाल र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । सूचनाअनुसार २०६२ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति कमाएको भेटिएमा उजुरी दिन समेत सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले भ्रष्टाचार वा अरु अपराध गरेर सम्पत्ति कमाउने पदाधिकारीका विषयमा पनि उजुरी दिन भनेको छ ।
जसअनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले अस्वभाविक रूपमा गरेको आर्जनबारे सूचना दिन सकिनेछ । शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति, सम्पर्क नम्बर र इमेल समेत उपलब्ध गराइदिन आयोगले सूचनामा भनेको छ । हुलाक र इमेलबाट पनि उजुरी दिन सकिनेछ । उजुरीमा प्राप्त नाम, वतनसहितको परिचय गोप्य राखिने आयोगले जनाएको छ ।
सूचनाअनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश, सांसद, संविधानसभा सभासद, संवैधानिक पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, सेना–प्रहरीका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी, प्रदेशसभाका सांसद, मन्त्री, मुख्मन्त्री, स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखसहितका पूर्वपदाधिकारी, राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि सहसचिवस्तरका कर्मचारी, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र कर्मचारीसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म कार्यरत पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनेछ । एक महिनाको समय तोकेर आफ्नो र परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ ।
