काठमाडौं, २३ वैशाख २०८३ । संगठित रूपमा शक्ति दुरुपयोग गरी सार्वजनिक जग्गा जथाभावी बाँडिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मका उच्च पदाधिकारीलाई छानबिनका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने मागलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा.नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासले पक्राउका लागि सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । उक्त प्रकरणमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएको थियो ।
यसअघिका सरकारबाट संगठित रूपमा सार्वजनिक शक्ति दुरुपयोग गरी भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा वन क्षेत्र, ऐलानी जग्गा, सरकारी जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा मनपरी बाँडेको दाबीसहित पाल्पा, तानसेन नगरपालिका–९ निवासी भेषराज लुइँटेलले रिट दिएका हुन् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रमाण नष्ट, साक्षीलाई प्रभावमा पार्ने र अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने प्रश्नसमेत सर्वोच्चसमक्ष उठाइएको थियो ।
रिट निवेदनमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा।सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र डा।प्रेमराज सिलवालले निर्णयमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवसहितका पदाधिकारीलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सुरक्षा निकायका नाममा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग राखेका थिए ।
सार्वजनिक जग्गा बाँड्न भन्दै कार्यविधि, निर्देशिका, सिफारिस, स्वीकृति, परिपत्र, मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने सबै पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने जिकिर उनीहरुको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा पर्यावरणीय रूपमा संवेदनशील जग्गा दलाल संयन्त्र र संगठित गिरोह मार्फत जथाभावी बाँड्ने कार्य भएको जनाउसमेत इजलासलाई दिइएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले भने उक्त प्रकरणमा निवेदक माग बमोजिम तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । अब यो रिटमा सरकारबाट कारणसहितको जवाफ पेश पेश भएपछि मात्र सुनुवाइ अघि बढ्ने छ ।
