काठमाडौं, १३ वैशाख २०८३ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले काठमाडौंको केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरी औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ।
गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले केशरमहलस्थित पुरानो शिक्षा मन्त्रालय भवनमा कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिएका छन्।
“केशरमहलमा अफिस स्थापना गरेर काम सुरु गरिसक्यौँ,” अध्यक्ष भण्डारीले भने, “अब क्रमिक रूपमा सबै प्रक्रिया अघि बढ्छ। आवश्यक कर्मचारी पनि आउँदै छन्।” आयोगले हाल प्रारम्भिक चरणको काम सुरु गरेको जनाएको छ। आवश्यकताअनुसार थप काम विस्तार गर्दै जाने तयारी रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगमा पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी प्रवक्ताको रूपमा रहेका छन्। सदस्यहरूमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
जाँचबुझ ऐन, २०२६ अनुसार गठन गरिएको आयोगलाई एक वर्षको कार्यकाल दिइएको छ। आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवानिवृत्त वा पदमुक्त भएका पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी विस्तृत अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छ।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार आवश्यक परेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि समेत बोलाउन सकिनेछ। साथै, देशभित्र तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसमेत अनुसन्धान गरिनेछ।
आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले आयोगका लागि प्रारम्भिक रूपमा ३२ जना कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ।
