विराटनगर, १३ वैशाख २०८३ । कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सबै १३७ स्थानीय तहलाई सवारीसाधन कर बाँडफाँटको अनुमानित सीमा पठाएको छ। प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने सवारी करको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा बाँड्ने व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा करिब १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वितरण हुने अनुमान गरिएको हो।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उक्त रकमको अनुमानित हिस्सासहित सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा भने १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गर्ने सिफारिस गरिएको थियो। सरकारका अनुसार सवारीसाधन कर प्रदेशको मुख्य आन्तरिक आय स्रोत हो। तर पछिल्लो ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण यस वर्ष राजस्व संकलनमा केही संकुचन आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहलाई सवारी कर बाँडफाँट गरिँदै आएको हो। आयोगले तय गरेको सूत्रअनुसार आगामी वर्ष सबैभन्दा बढी रकम विराटनगर महानगरपालिकाले प्राप्त गर्नेछ, जसको हिस्सा ३ करोड ४३ लाख ३१ हजार १०७ रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यसपछि मोरङका सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका र पथरीशनिश्चरे नगरपालिका उच्च रकम पाउने सूचीमा रहेका छन्।
यता सबैभन्दा कम रकम मेन्छयायेम गाउँपालिकाले ४२ लाख ५ हजार ३०० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। कम रकम पाउनेमध्ये सोलुखुम्बुका सोताङ गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका र नेचासल्यान गाउँपालिका पनि रहेका छन्।
प्रदेश सरकारले संकलन गरेको सवारी करको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी सडकको अवस्था, सवारीको घनत्वलगायत सूचकका आधारमा वितरण गरिन्छ। यसले स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधार विकास तथा मर्मत–सम्भारका लागि बजेट सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
