काठमाडौं, १ वैशाख २०८३ । सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याउने नीति अघि सारेको छ। सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमार्फत सरकारले गैरबैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको सुदृढ सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र समेट्ने घोषणा गरेको हो।
प्रतिबद्धतापत्रअनुसार अब सबै सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ। यसले ऋणीको वास्तविक ऋण क्षमताको मूल्यांकन गरी सोही आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको योजना छ। कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्र, विनाधितो सामूहिक जमानी तथा स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशीलतामा केन्द्रित गरिने पनि उल्लेख छ।
सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको छ। संघीय सरकारले नियमन र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पाउनेछन्।
पछिल्लो समय देखिएको सहकारी संकट र बचतकर्ताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
यस कोषमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
साथै सहकारी क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनेछ। सहकारी उत्पादनलाई ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
त्यसैगरी मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई सरकारले ‘आर्थिक अपराध’का रूपमा परिभाषित गर्दै कडा कारबाही गर्ने नीति लिएको छ। यस सम्बन्धमा विगतका तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितका लागि स्थानीय तहमै निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने सरकारले जनाएको छ।
