काठमाडौं, १ वैशाख २०८३ । सरकारले शासकीय सुधार र दीगो विकासलाई लक्षित गर्दै १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मस्यौदामा राजनीतिक दल, सरोकारवाला तथा विज्ञहरूसँग सुझाव र प्रतिक्रिया मागिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ कार्यान्वयनका लागि धारणा संकलन गर्न मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाअनुसार राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई समन्वय गर्दै साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । मस्यौदामा आर्थिक स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास तथा उपयोग, खानी तथा खनिज र पूर्वाधार विकास जस्ता प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी रोजगारी सिर्जना र समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह, डिजिटल सुशासन र प्रविधि विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यसका साथै सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजी उपयोग, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन तथा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।
सरकारले यी सबै क्षेत्रलाई समेटेर साझा राष्ट्रिय दिशानिर्देशन तयार पार्ने उद्देश्यसहित सरोकारवालासँग सुझाव आह्वान गरेको जनाएको छ ।
