विराटनगर, ३० चैत २०८२ । कोशी प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषित इटहरीस्थित अम्बे–कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका पीडित बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको छ । देशका सातवटै प्रदेशमध्ये समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने कार्यमा कोशी प्रदेशले अग्रसरता देखाएको हो ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पहिलो चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम वितरण थालेको छ । नौ हजार ४ सय ९२ जना बचतकर्ताको कुल ४२ करोड ६० लाख ९८ हजार ९६९ रुपैयाँ बचत रहेको संस्थामा जम्मा ६४२ जना ऋणी छन्, उनीहरूमाथि ४१ करोड ९३ लाख बढी ऋण लगानी भएको देखिन्छ ।
संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष फणीन्द्र बहादुर पूर्वछाने एक्लैले करिब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएको छ, पूर्वछाने कारागारमा छन् ।
समितिले हालसम्म संस्थाका सञ्चालक, पूर्वसञ्चालक र अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाममा रहेको ४२ वटा जग्गा रोक्का गरेको छ । कारागार प्रशासनको सहजीकरणमा जेलमै रहेका तत्कालीन अध्यक्ष पूर्वछानेसँग बयान लिई रेकर्ड गर्ने र सम्पत्ति खोजतलास गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ ।
हालसम्म समितिमा १ हजार १७३ जना बचतकर्ताले २४ करोड ८८ लाख १० हजार ८७२ रुपैयाँ बराबरको दाबी पेस गरेका छन् । बैंकमा जम्मा भएको र ऋण असुलीबाट उठेको करिब १ करोड ३८ लाख रुपैयाँबाट अहिले वितरण सुरु गरिएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य जीवन काफ्लेका अनुसार रकम वितरणलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । ‘साना बचतकर्ता, जसले खुत्रुकेमा या महिना–महिनामा सयरदुई सय जम्मा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको पैसालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ समिति सदस्य काफ्लेले भने, ‘२० हजार रुपैयाँसम्म बचत हुने २८७ जनालाई पहिलो चरणमा हामीले नगदै रकम फिर्ता गर्दैछौँ । यसबाहेक बचत मिलानमार्फत २१ जनाले पहिल्यै पाइसक्नुभएको छ । यसरी ३०८ जना साना बचतकर्ता यो चरणमा लाभान्वित हुँदै छन् ।’
दोस्रो चरणमा १ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएकाहरूलाई राहत दिने समितिको तयारी छ । ‘दोस्रो चरणमा १ लाखसम्मका बचतकर्तालाई लगभग २० हजारकै दरले वितरण गर्दा ६०० भन्दा बढीलाई हामीले समेट्न सक्छौँ,’ काफ्लेले योजना सुनाए ।
तेस्रो चरणको वितरणका लागि भने प्रदेश सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको २ करोड रुपैयाँको चक्रीय कोषको पर्खाइमा समिति छ । ‘प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ चक्रीय कोषको रूपमा बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यो पैसा प्रोसेसिङमा छ । त्यो कोष प्राप्त हुनासाथ तेस्रो चरणमा हामी बाँकी रहेकासहित सबै ११७३ जना दाबीकर्तालाई नै मोटामोटी राहत पुर्याउने हिसाबले काम अगाडि बढाउँछौँ,’ काफ्लेले भने ।
बचतकर्ताको रकम छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गराउन कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले सुरुवाती दिनदेखि नै विशेष चासो र निर्देशन दिँदै आएका थिए । मन्त्रीको भूमिकाबारे बोल्दै काफ्लेले भने, ‘माननीय मन्त्रीज्यूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँले डे वान देखि नै जति रकम रिकभर भएको छ, त्यो बचतकर्तालाई फिर्ता गरिहालौँ भनेर हामीलाई झकझकाउनुभयो । यसले गर्दा हामीलाई थप प्रेसर र ऊर्जा मिल्यो ।’
समितिले ऋण असुलीलाई तीव्रता दिन कानुनी अड्चन फुकाउँदै ‘मिलापत्र’को अभ्याससमेत थालेको छ । मुद्दा–मामिलाका कारण वर्षौंसम्म सम्पत्ति रोक्का हुँदा ऋणीले तिर्न चाहेर पनि तिर्न नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
‘कतिपय ऋणीको घरपरिवार बिग्रेको छ, ऋण तिर्छु भन्दा पनि अदालतमा मुद्दा भएकाले पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले कानुन व्यवसायीसहितको पहलमा मिलापत्रको बाटो खोलिदिएका छौँ,’ काफ्लेले प्रस्ट पारे, ‘हालसम्म ५ वटा मिलापत्र गरिसकेका छौँ । ऋण चुक्ता गरी ९ वटा धितो फुकुवासमेत भएका छन् । यो बाटो खुलेपछि अहिले ऋणीहरू पैसा बोकेर आउन थाल्नुभएको छ ।’
समितिले सहकारी डुबाउने सञ्चालकहरू जुनसुकै अवस्थामा पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने कडा नीति लिएको छ । ऋण लिएका वा नलिएका सम्पूर्ण सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । ‘सञ्चालकको जग्गा किन रोक्का गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । तर उहाँहरूले ऋण लिएको भए पनि, नलिएको भए पनि संस्थाको हिसाब फरफारक गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी सञ्चालक समितिकै हो,’ काफ्लेले भने, ‘त्यसैले हिसाब फरफारक नहुञ्जेल उनीहरूले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । हामीले सञ्चालक जतिको सबैको जग्गा रोक्का गरेका छौँ ।’
सहकारीको नियमन र व्यवस्थापनमा देखिएको क्षेत्राधिकारको अन्यौलबारे पनि समिति सदस्य काफ्लेले स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार एउटा पालिकाभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा सोही स्थानीय सरकारको हुन्छ । ‘पालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको कानुन बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पालिकासँगै छ । समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने अधिकार पनि उहाँहरूकै हो,’ काफ्लेले भने, ‘धरान र इटहरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका बराह, माछापुच्छ्रेलगायत सहकारीको व्यवस्थापनमा जुन अग्रसरता देखाएका छन्, त्यो प्रशंसनीय छ । प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र ९एकभन्दा बढी पालिकामा कार्यक्षेत्र भएका० पर्ने सहकारीको हकमा भने प्रदेश मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि मात्र हाम्रो समितिले काम सुरु गर्छ ।’
अम्बे–कोशी सहकारीको हकमा भने प्रदेश सरकारले २०८१ भदौ १८ गते समिति गठन गरी पुस २३ गते संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरेलगत्तै समितिले सम्पूर्ण कागजात र सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर एक्सन सुरु गरेको थियो ।
देशभर ३१ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा कोशी प्रदेशमा यो नै पहिलो उदाहरणीय व्यवस्थापनको सुरुवात भएको मन्त्रालयको दाबी छ । ठुला र पहुँचवाला बचतकर्तालाई भन्दा पहिले स–साना श्रमिक र भुइँमान्छेको पसिनाको कमाइ फर्काएर प्रदेश सरकारले विश्वास जित्ने प्रयास गरेको छ ।रातोपाटीबाट
