काठ्माडौं, १४ चैत २०८२ । सरकारले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्न नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी जुनसुकै जिल्लाबाट लिन सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णयबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ मा नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गरिनेछ। यसका लागि सरकारले डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीको प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ।
यसअघि यस्ता कागजात बनाउन आफ्नै गृह जिल्ला पुग्नुपर्ने वा लामो प्रक्रिया झेल्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब भने वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचयको रूपमा प्रयोग गरी सेवालाई झन्झटमुक्त बनाइनेछ।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई बिचौलियामुक्त र छिटो बनाउन ‘फेसलेस’ (उपस्थित हुनु नपर्ने), समयबद्ध र ट्र्याकिङ गर्न सकिने प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
