Online Bichar
सोमबार, मंसिर १९, २०७९
Monday, December 5, 2022

 

गोविन्द लुइँटेल

काठमाडौं, ६ चैत । सरकारले विज्ञापन नियमनमा प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुने गरी नयाँ कानुनको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। सार्वजनिक क्षेत्र तथा सञ्चार माध्यमका विज्ञापन नियमन तथा नियन्त्रण गर्न कानुन अभाव रहेका बेला सरकारले अगाडि बढाएको उक्त विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघलाई भन्दा बढी अधिकार दिइएको छ।

यसबाट सञ्चारमाध्यम, निजी संघसंस्था र उत्पादकमार्फत अनियन्त्रित हुने विज्ञापन नियन्त्रण हुनुका साथै उपभोक्ताले त्यसको असरबाट राहत पाउनेछन्। विज्ञापनबाट असर पुगेमा उनीहरूले उजुरी दिने र क्षतिपूर्ति पाउनेसम्मका व्यवस्था विधेयकमा छ।

अनुमतिबिना कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिक क्षेत्रमा होडिङ बोर्ड राख्न पाउने छैनन्। राखिहाले हदैसम्मको कारबाही हुनेछ। विधेयकमा सार्वजनिकस्थलमा देखिने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्नुपरे वा विज्ञापन गर्न चाहे सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ। होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्दा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

तहका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विज्ञापनरहित हुनेछन्। तहले ती क्षेत्र विज्ञापन गर्न नपाइने क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछन्। यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले विज्ञापन नियमनमार्फत आफ्नो आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्न सक्नेछन्।

कानुनविपरीत, सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न वा बाधा हुने स्थान, सहर वा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थानको मौलिक संस्कृति तथा प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पार्ने स्थानमा विज्ञापन गर्न नपाइने भएको छ। यस्तै सवारी आवागमनलाई असर पार्ने गरी पनि विज्ञापन गर्न पाइने छैन। तहले ऐनको मापदण्डभित्र रहेर धार्मिक, सांस्कृतिक वा पुरातात्त्विक स्थल, शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था वा निश्चित दूरीभित्र सबै प्रकार वा कुनै खास प्रकारका विषयमा विज्ञापन गर्न नपाउने गरी विज्ञापन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ।

राष्ट्रियसभामा विधेयकबारे दफावार छलफल भइरहेको छ। प्रदेशमा रहने छापा वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले विधेयकमा प्रस्तावित मापदण्ड पूरा गरे÷नगरेको विषयमा प्रदेशस्तरबाटै अनुगमन तथा नियमन गर्नेछन्। यस्तै स्थानीय स्तरका सञ्चारमाध्यमबाट गरिने विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्डको अनुगमन तथा नियमन स्थानीय तहबाट हुनेछ। त्यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो छुट्टाछुट्टै संयन्त्र रहनेछन्।

प्रदेशमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक अनुगमन तथा नियमन समिति रहनेछ। विज्ञापन गर्दा समितिको आदेश वा मापदण्ड पालना नगरको पाइए उसले बन्द गराउन वा हटाउन सक्नेछ। मापदण्ड पालना नगरी विज्ञापन गरे समितिले बढीमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ।

स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमबाट गरिने विज्ञापन, होर्डिङ बोर्डको अनुगमन तथा नियमनका लागि एउटा समिति गठन हुनेछ। समितिले अनुगमनका क्रममा नियम वा मापदण्ड पालना नगरेको पाइए वा जथाभावी होर्डिङ बोर्ड राखेको पाइए त्यस्ता विज्ञापन बन्द गर्न वा हटाउन आदेश दिन सक्नेछ।

विज्ञापनबाट कसैलाई क्षति भए वा कुनै गम्भीर असर परेमा समितिले क्षतिपूर्तिका लागि ऐनअनुरूप केन्द्रमा गठन हुने विज्ञापन बोर्डमा निवेदन दिन सक्नेछ। बोर्डले निवेदन अध्ययन गरी क्षतिपूर्ति भराउनेछ। नेपालमा विज्ञापन नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने हालसम्म कुनै कानुन नहुँदा त्यसमा विकृति बढेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले बताए। ‘नयाँ विधेयकले विज्ञापनलाई नयाँ हिसाबले परिभाषित गर्ने काम मात्रै नगर्ने र त्यसबाट उपभोक्तालाई हानि भए कडा कारबाहीको समेत व्यवस्था गरेको छ’, उनले भने।

विधेयकले कुन विषयमा विज्ञापन गर्न पाइने र नपाइने भन्ने स्पष्ट गरेको तथा नेपालबाट प्रसारण हुने विदेशी टीभी च्यानलमा विदेशी विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको सचिव गुरुङको भनाइ छ।

विधेयकमा ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको कानुनले उत्पादन, बिक्रीवितरण उपभोग वा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु, चिकिसत्कको सिफारिसपत्र वा बिक्री गरिने औषधि, विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यपुस्तक, अश्लील विषय वा त्यस्ता वस्तुको उपभोग वा प्रयोग र प्रवद्र्धन, जुवा, चिठ्ठा, हतियार र विस्फोटक पदार्थ आदिको विज्ञापन गर्न पाइनेछैन।

नेपालको निजी क्षेत्रले करीब १२ अर्बको विज्ञापन बजार ओगटेको छ। सरकारले सञ्चार माध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत् वार्षिक २१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको मन्त्रालयको आँकडा छ। यसैगरी विधेयकमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना एसएसएस र इमेलबाट विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ। ‘सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी विना कसैको इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन पाइने छैन’, विधेयकको दफा १० मा उल्लेख छ।

विधेयकअनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको हकमा भने सार्वजनिक हित र जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्न वा विपद्को अवस्थामा पूर्वजानकारी दिन सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी आवश्यकपर्ने छैन। विज्ञापन गरिएको वस्तु वा सेवाको उपयोग गर्दा हुन सक्ने वा अवलम्बन गर्नुपर्ने सचेतनाका सम्बन्धमा विज्ञापनमा चेतावनीमूलक सन्देश उल्लेख गर्नुपर्नेछ।विज्ञापन कसुरमा पाँच लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षको कैद कडा सजाय भएको भन्दै सांसद्हरूले आपत्ति जनाएका छन्।

अन्नपूर्णपोस्टबाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया