काठमाडौं, २० कार्तिक २०८३ । जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सल्लाहकार बनाइएका निवर्तमान प्रहरी महानिरिक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा आफूलाई पुरानै पदमा फर्काउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले कानूनी आधारविना नै आफूलाई पदमुक्त गरे सरह प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाई सल्लाहकार बनाएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र नयाँ आईजी डा। मनोजकुमार केसीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरिएकोमा सरकारले ‘प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पद सिर्जना गरेर खटाइएको भन्दै उनले ‘पदबाट हटाइएको’ नभनेपछि सरकारले गरेको निर्णयले त्यही नतिजा दिएको दाबी गरेका छन् ।
गृहमन्त्रालयले उनलाई दिएको पत्रमा उनको पारिश्रमिक र सेवाका सर्त प्रहरी महानिरीक्षक सरह हुने भनी उल्लेख छ ।
पदावधि कायम रहेकै अवस्थामा आफूलाई विचमा हटाउन नमिल्ने भन्दै उनले ‘जुन कुरा प्रत्यक्ष गर्न नमिल्ने हो, सरकारले परोक्ष रुपमा त्यो काम गरेको’ आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध नेपाल सरकार र तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक अच्युतकृष्ण खरेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएका दुई नजीर समेत पेस गर्दै उनले आफूमाथि पनि उनीहरूलाई झैं अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको दाबी गरेका हुन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको कागजात अनुसार, गत १८ कार्तिकमा मन्त्रिपरिषदले दुईवटा निर्णय गरेको थियो ।
पहिलो, ‘मुलुकको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सदृढ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षक स्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने र त्यसमा दानबहादुर कार्कीलाई खटाउने ।’
दोस्रो, ‘कार्कीलाई सल्लाहकारमा खटाएपछि रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा डा। मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने ।’
त्यसपछि सरकारले कार्कीलाई दिएको पत्रमा दुईवटा विवरण उल्लेख छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी विषयमा सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिने । दोस्रो, पारिश्रमिक र सेवाका सर्तहरू नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षकसरह हुने ।
रिट निवेदक कार्कीले निर्णय हुनुअघि आफूलाई कुनै सूचना नदिइएको, परामर्श नगरिएको र कुनै गल्ती गरेको भए स्पष्टीकरणसमेत नसोधिएको भन्दै एकाएक पदबाट हटाउनु गलत हुने भनेका छन् । आफ्नो कार्यसम्पादन, आचरण, क्षमता र योग्यतामा प्रश्न नउठेको भन्दै उनले कानूनी व्यवस्थाबिना नै हटाइएको भनेका छन् ।
आफूलाई कानूनी आधारबिना नै पदबाट हटाइएको भन्दै उनले कानुनबाट पदको समाप्त हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् । अर्कोतर्फ, आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खटाएपनि प्रहरी महानिरिक्षकको पद रिक्त हुन नपर्ने र त्यहाँ डा। मनोज केसी नियुक्त गर्न आवश्यक नभएको उनको जिकिर हो ।
सरकारको निर्णयबाट पदीय सुरक्षाको उल्लंघन भएको जिकिर सहित उनले अन्तरिम आदेशबाट नै आफूलाई पुरानै पदमा फर्काउन समेत माग गरेका छन् । आफू उक्त पदमा कायम रहन पाउने बलियो आधार रहेको, आफूलाई पदबाट हटाए अपूरणीय क्षति हुने अनि सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक क्षतिको दृष्टिकोणले समेत मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने उनको माग छ ।
सर्वोच्च अदालतले उनलाई ३० कार्तिकका लागि मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि तारेख दिएको छ ।
