बुटवल, २३ असोज २०८३ । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवल रुपन्देहीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालय प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले बिहिवार तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर भएको प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराएको हो। कर्मचारी र प्रहरीको मिलेमतोमा लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नै नभएका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले कार्यालय प्रमुख यादवसहित तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादवप्रसाद अर्याल, अधिकृत ९सातौं० तुल्सीराम अधिकारी, अधिकृत (छैठौंँ) राजीव अर्याल तथा लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवलका तत्कालिन प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्ली नारायण पाण्डे, प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनालविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको छ। आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगमा प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा जापान गएका र २०७७ मंसिर २५ गतेदेखि २०८३ भदौ ८ गतेसम्म नेपाल फर्केको नदेखिएका एक व्यक्तिलाई लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षामा उत्र्तिण भएको देखाएर २०७८ कात्तिक १७ गते जे १ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको पाइएको छ।
लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिको परीक्षाफल संशोधन गरी उत्तीर्ण भएको अभिलेख तयार पारेर प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी गराएको देखाई तीन जनालाई जे १ र चार जनालाई जे २ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
लिखित परीक्षामा सहभागी नै नभएका पाँच जनालाई प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएको झुटो अभिलेख तयार गरी जे १ वर्गको अनुमतिपत्र जारी गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा जापानमा रहेका व्यक्तिसमेत गरी जम्मा १३ जनाको नाममा सेटिङ मिलाएर गैरकानुनी रूपमा लाइसेन्स जारी गरिएको आयोगले पुष्टि गरेको जनाएको छ।
सरकारी कागजात तथा अभिलेखमा अनधिकृत रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने र परीक्षाको परिणाममा हेरफेर गरेको आरोपमा आयोगले संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र १३ बमोजिम कसुर ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको सजाय मागदाबी समेत गरेको छ।अन्नपूर्णपोष्टबाट
