१५, असोज २०८३ । लोक सेवा आयोगको असहमति र संसद् अधिवेशनको अन्तिम समयमा सरकारले ‘३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहद’को प्रावधानसहित ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त विधेयक संघीय संसद्मा लैजान स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। अधिवेशनको अन्तिमतिर दर्ता भएकाले यो विधेयक संसद्बाट पारित हुने सम्भावना न्यून छ। संसद्ले विधेयक पारित नगरेको कारण देखाएर सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने त होइन भन्नेमा पनि कर्मचारी सशंकित छन्।
रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठनको ६ महिना पुगेकै दिन संघीय संसद्मा यो विधेयक पेस गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यद्यपि, सरकारको १०० शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा ४५ दिनमा संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने घोषणा गरिएको थियो। लामो समय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अल्झिएको यो विधेयकका कतिपय प्रावधानमा लोक सेवा आयोगले असहमति जनाएको छ। ५५ वर्षे कर्मचारीको उमेरहद र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश र पेन्सन कटौतीको व्यवस्थाप्रति लोक सेवाले लिखित असहमतिको राय दिएको छ।
आयोगको असहमति रहे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५५ वर्षे उमेरहद र ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रस्तावसहित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतका लागि पठाएको थियो। ३०–५५ को व्यवस्था लागू भए १० हजार बढी कर्मचारी कटौतीमा पर्नेछन्। सरकारले जसरी पनि यस्तो कानुन बनाउने तयारी गरेपछि कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन्। वैशाखदेखि भदौसम्मको ५ महिनामा ५ सय ३८ जनाले राजीनामा दिएका छन्। असोजमा पनि दिनहुँजसो कर्मचारीले राजीनामा दिइरहेका छन्। हालैमात्र ७ जना सहसचिवले एकै पटक राजीनामा दिएका छन्।
राजीनामा दिने सहसचिवहरूमा केदारनाथ शर्मा, उद्धवप्रसाद रिजाल, चन्द्रप्रसाद भुसाल, जनार्दन गौतम, योगेन्द्रप्रसाद पाण्डे, झनककुमार खत्री र शंकरहरि आचार्य छन्। यो विधेयकमा सचिवको कार्यकाल घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल पाँच वर्ष रहेको सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो व्यवस्थाले सचिवहरूमा हलचल पैदा गरेको छ। संसद्मा दर्ता भए पनि समय अभावका कारण चालु अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना कम छ। त्यसैकारण अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले कतै अध्यादेश जारी गर्ने त होइन भन्नेमा कर्मचारीको आशंका छ।
दशकदेखि मत्थामच्ची
संघीयता कार्यान्वयन भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि कर्मचारीको मूल कानुन (संघीय निजामती सेवा ऐन) बन्न सकेको छैन। अर्थात् मुलुकको स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न पनि उठिरहेका छन्। तर निजामतीसम्बन्धी विधेयक तेस्रो पटक संसद्मा पेस हुन लागेको हो।
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले २०७५ माघ २७ गते विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए। त्यस बेला राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ६० वटा बैठक बसेका थिए। राजनीतिक दलबीचको खिचातानीले लामो छलफलपछि समितिबाट त पारित भयो। तर, ०७८ असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद्बाट पारित नहुँदै विधेयक फिर्ता लियो। दोस्रो पटक २०८० फागुन २१ मा निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पुनस् संसद्मा पेस भयो। दोस्रो पटक लामो छलफल ‘कुलिङ पिरियड’ का विषयमा ठूलो विवाद नै भएको थियो। कुलिङ पिरियडका विषयमा छेडखानी भएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाविरुद्धै छानबिनका लागि संसदीय समिति बनेको थियो। कुलिङ पिरियडको लफडाको दोस्रो पटक विलम्ब भएको थियो। तर पनि यो विधेयक भदौ १७ मा राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित पारित भइसकेको थियो। प्रतिनिधिसभाले संशोधन स्वीकार गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐन बन्ने अन्तिम चरणमा थियो।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते नवयुवाको आन्दोलनले प्रतिनिधिसभाको विघटन सँगै २०८२ भदौ २७ मा यो विधेयक निष्क्रिय भएको थियो। तेस्रो पटक यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट असोज १३ मा स्वीकृत गरिएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
