काठमाडौं, ६ असोज २०८३ । सर्वोच्च अदालतले निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक चारवटा कम्पनीहरूले कर असुली प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, आयकर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बक्यौता विवादमा डिश मिडिया नेटवर्क, क्लासिक टेक, सुबिसु केवलनेट र भायानेट कम्युनिकेसन्स ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौला संलग्न संयुक्त इजलासले मंगलबार (असोज ६) चारवटै कम्पनीका रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । रिट खारेजीको फैसला भए पनि बृहत् व्याख्यासहित आदेशको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१.८२ सम्मको कर परीक्षणपछि ठूला करदाता कार्यालयले यी कम्पनीसँग कर माग पत्र जारी गरेको थियो । करोडौँ करका लागि माग पत्र जारी गरेपछि यी चारवटा कम्पनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।
