काठमाडौं, ३१ भदौ २०८३ । सन्दर्भ ब्याज घटाएर सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यलयले ऋण असुलीलाई बढाउने भएको छ । कार्यलयले असोज १ गतेबाट लागु हुने गरी सन्दर्भ ब्याज १३ प्रतिशत मात्रै लाग्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअगाडि सहकारीका ऋणीहरूले सन्दर्भ ब्याजअन्तर्गत ऋणसहित त्यसको १६ प्रतिशत ब्याज बुझाउनु पर्थ्यो । जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थामा थप ५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने थियो । यसले गर्दा ऋणीमा थप ब्याजको भार पर्दै आएको थियो ।
कार्यलयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम समितिको सिफारिसमा सहकारीको बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गरेको हो ।
नयाँ ब्याजदरअनुसार, अब ऋणीले ऋण तिर्दा र लिँदा दुवैको अवस्थामा अधिकतम १३ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ ।
उक्त सीमाभित्र रही सहकारी संस्थाले बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ ।
यो भनेको सहकारीले ऋणमा धेरैमा १३ प्रतिशत ब्याज असुल गर्न पाउनेछन् भने बचतमा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउनेछन् ।
यस्तो अवस्थामा सहकारीले ऋणीसँग थप प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फारम शुल्क वा अन्य शुल्क लिन पाउनेछैनन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालाना गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, सहकारीले हर्जाना रकम लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याजमा थप हर्जाना पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिन नपाउने व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ ।
