काठमाडौं, २१ साउन २०८३ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नेपाल ई–एटेस्टेसन सिस्टम’ (ई–प्रमाणीकरण प्रणाली) को औपचारिक सुरुआत गरेको छ । कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित बिहीबारबाट यो प्रणाली सुरु गरिएको हो ।
नयाँ प्रणालीमार्फत अब सेवाग्राहीले संसारको जुनसुकै स्थानबाट कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिन, आवेदनको अवस्था हेर्न, राजस्व तिर्न तथा प्रमाणीकरणका लागि अनलाइनबाटै अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नेछन् । यो सेवा भदौ १ गतेबाट पूर्ण सञ्चालनमा आउनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित प्रणालीको शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।
“मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरेको पहिलो निर्णयले आज मूर्त रूप लिएकोमा अत्यन्त खुसी लागेको छ । यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको समग्र सेवाप्रवाहलाई उदाहरणीय बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु,” परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने ।
मन्त्री खनालले सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ र सुशासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल ई–एटेस्टेसन सिस्टम त्यसै नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको बताए ।
विश्वव्यापीकरणसँगै अध्ययन, अनुसन्धान, रोजगारी, व्यवसाय तथा बसाइँसराइका कारण विदेश जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । त्यससँगै विदेशमा प्रयोग हुने कागजातको प्रमाणीकरणको आवश्यकता पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै १ लाख १२ हजार ५९३ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गरेको तथा वार्षिक करिब चार लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै कन्सुलर सेवाको माग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको बताए ।
“विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बसाइ सहज बनाउन, पारिवारिक पुनर्मिलन, आपतकालीन उद्धार, घाइते तथा मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति वा बिमा दाबीका लागि समेत प्रमाणित कागजात आवश्यक पर्ने भएकाले कन्सुलर प्रमाणीकरणको आवश्यकता र महत्त्व झन् बढ्दै गएको छ,” परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सार्वजनिक कागजातलाई कानुनी मान्यता दिन अपोस्टाइल, नोटराइजेसन र एटेस्टेसन प्रणाली प्रयोग हुने उल्लेख गर्दै नेपालमा एटेस्टेसन तथा नोटराइजेसन दुवै व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
कन्सुलर सेवा विभागले अनलाइन प्रणाली विकाससँगै सरकारी निकायबाट जारी हुने सार्वजनिक कागजातको भाषा र ढाँचामा एकरूपता ल्याउन ‘स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट’ तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने कामसमेत अघि बढाएको जानकारी उनले दिए ।
नयाँ प्रणालीबाट सेवाग्राहीले संसारको जुनसुकै स्थानबाट अनलाइन आवेदन दिन सक्ने, आवेदनको अवस्थाबारे जानकारी लिन सक्ने तथा आवेदन स्वीकृत भएपछि अनलाइनबाटै राजस्व भुक्तानी गरी आफूलाई उपयुक्त मिति र समय छनोट गरेर विभागमा उपस्थित हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
“अब सेवाग्राहीले आवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र विभागमा उपस्थित भए पुग्ने भएकाले प्रमाणीकरण प्रक्रिया छिटो, सहज र अनुमानयोग्य हुनेछ। लाइन बस्नुपर्ने तथा सानोतिनो त्रुटिका कारण पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ,” परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने ।
यसअघि प्रमाणीकरणका लागि काठमाडौंबाट टाढाका जिल्लाबाट आएका सेवाग्राहीले कागजातमा सामान्य त्रुटि वा अपुग कागजात भएमा पुनः सम्बन्धित स्थानीय तह वा अन्य निकायमा फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ प्रणालीले समय, खर्च र झन्झट तीनै पक्षमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राई, कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक दुरपदा सापकोटालगायत मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
