काठमाडौं, २१ साउन २०८३ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित पदाधिकारीलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरेको अभियोगमा यसअघि सो बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
सोही विषयमा अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अध्यक्ष पाँडेसहित १५ जनालाई पक्राउको अनुमति लिएको थियो ।
जिल्ला अदालतबाट अध्यक्ष पाँडेसहित १५ जनालाई पक्राउ अनुमति लिएपछि प्रहरीले उनीहरुको खोजी गरेको थियो ।
अध्यक्ष पाँडे तथा सञ्चालकका तर्फबाट सीईओ पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटउपर बिहीबार सुनुवाइ गर्दै पक्राउ नगर्नू भनी अल्पकालीन आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले पक्राउ नगर्नू भनी आदेश जारी गरेको हो ।
अध्यक्ष पाँडे, सञ्चालकहरु प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबडेवाल, दीपांकर उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठका नाममा जारी भएको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न सीईओ पाण्डेले निवेदन दिएका थिए ।
उनीहरुलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
चार अर्ब लोन प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान जारी राखेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वोच्चले साउन २५ गते बोलाइएको छ । त्यसदिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुनेछ ।
