काठमाडौं, ८ साउन २०८३ । भारतमा परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रकरणमा आन्दोलनरत ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) र सरकारबीच बहुप्रतीक्षित वार्ता सुरु भएको छ । योसँगै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि जारी रहेकाले आजको दिनलाई यो मुद्दामा निर्णायक मानिएको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
सीजेपी र सरकारका प्रतिनिधिबीच तटस्थस्थल कन्स्टिट्युसन क्लब अफ इन्डियामा वार्ता सुरु भएकोे भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । वार्तामा प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा जवाफदेहिता निर्धारण, शिक्षा प्रणालीमा सुधार तथा केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामालगायत आन्दोलनकारीका प्रमुख मागबारे छलफल जारी छ ।
मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रश्नपत्र बाहिरिने घटनालाई रोक्न कानुनी तथा नीतिगत उपायबारे छलफल भइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
सरकारले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न दोषीलाई छिटो कारबाही गर्न ‘फास्ट–ट्र्याक’ अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव समेत अघि बढाएको छ ।
सरकार र आन्दोलनकारीबीचको यो वार्ताले लामो समयदेखि जारी आन्दोलन समाधानउन्मुख हुन्छ वा हुँदैन भन्ने चासो छ ।
