काठमाडौं, २३ फागुन । जोरपाटीका ३५ वर्षीय राम कठायतको मोटरसाइकल लाइसेन्सको म्याद असोजमा सकियो । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सुकेधारा पुगेर उनले स्मार्ट लाइसेन्स पाउनका लागि अनलाइन फारम भरे । लाइसेन्स नवीकरण हुन लाग्ने समयभरका लागि कठायतलाई कार्यालयले एउटा चिट दियो ।
“चिट लिएको ५ महिना पुग्यो । अहिले सुकेधारा कार्यालयले तपाईंको लाइसेन्स यातायात व्यवस्था विभागमा प्रिन्ट भइसकेको छ लिन जानूस् भन्छ,” मङ्गलबार यातायात व्यवस्था विभागमा प्रिन्ट भइसकेको भनिएको लाइसेन्स लिन आएका कठायतले बाह्रखरीसँग भने, “तर विभागमा मेरो नम्बरको लाइसेन्स प्रिन्ट भए–नभएको केही देखिएन ।”
यो समस्या कठायतको मात्र होइन ।
ट्रायल पास गरेर स्मार्ट लाइसेन्स पाउनुपर्ने नयाँ र पुरानो लाइसेन्स नवीकरण गरी स्मार्ट लाइसेन्स लिने पुराना गरी ८५ हजार चालकको स्मार्ट लाइसेन्सको ‘डाटा’ विभागसँग नै छैन । “२०७० सालमा ठेक्का लगाएर विभागले ४ वटा मेसिनले २ वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको थियो,” यातायात व्यवस्था विभाग स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरण शाखाका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “यही असोजदेखि विभागले छाप्दै आएको स्मार्ट लाइसेन्स मालिका इनकर्पोरेट प्रालिलाई छाप्न दिने निर्णय सरकारले ग¥यो । यसपछि मालिकाले ४५ दिनमा ५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा सरकारबाट पायो । ती कार्डमध्ये ४ लाख ३० हजार लाइसेन्स मालिकाले प्रिन्ट गरेको छ । जसमा १५ हजार लाइसेन्समा विभिन्न त्रुटि छन् ।”
मालिकाले प्रिन्ट गरेका १५ हजार स्मार्ट लाइसेन्समा कसैको फोटो काटिएको छ, कसैको मिडनेम मिलेको छैन र कसैको पुरानो लाइसेन्सअनुसार नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स नम्बर गलत छ ।
“मालिकाले प्रिन्ट गर्न बाँकी ७० हजार र प्रिन्ट गर्दा त्रुटि भएका १५ हजार गरी जम्मा ८५ हजार स्मार्ट लाइसेन्सको तथ्यांक विभागसँग छैन,” ती अधिकारीले भने, “यसैले सेवाग्राहीलाई बाध्यताबस भोलि आउनूस्, यो दिन आउनूस्, सुकेधारा कार्यालय जानूस्, एकान्तकुना कार्यालय जानूस् भन्न हामी बाध्य छौं ।”
उपत्यकामा ४ वटा सेवा कार्यालयमार्फत हाल स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइरहेको छ । ती सेवा कार्यालयमा आफ्नो स्मार्ट लाइसेन्स नभेटिएपछि सेवाग्राहीहरु विभागसम्म आइपुग्ने गरेको विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
“विभागमा आएर सोध्दा तपाईंको लाइसेन्स प्रिन्ट भए–नभएको केही देखिँदैन भन्नुहुन्छ । कार्यालयबाट विभाग धाएकै दुई हप्ता भइसक्यो,” कठायतले सुनाए ।
हाल ८५ हजारजना स्मार्ट लाइसेन्सका सेवाग्राही नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुग्ने, आफ्नो स्मार्ट लाइसेन्सबारे बुझ्ने, त्यहाँ नभेटिएपछि विभाग जाने र विभागबाट फेरि त्यही कार्यालयमा स्मार्ट लाइसेन्स खोज्न पुग्ने बाध्यतामा छन् ।
विभागले स्मार्ट लाइसेन्स पाउनका लागि अनलाइन फारमको व्यवस्था गरे पनि प्रिन्ट गर्ने जिम्मेवारी पाएको मालिका इनकर्पोरेटले उपत्यकाका चारैवटा कार्यालयबाट वितरण गर्न नसक्दा सेवाग्राहीले पैसा तिरेर पनि स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।
मङ्सिर २८ गतेबाट नेपालको यातायात क्षेत्रको जिम्मा ७ वटा प्रदेशस्थित भौतिक मन्त्रालयलाई गएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेशस्थित भौतिक मन्त्रालयले पाए पनि कार्यालय सञ्चालनका लागि दक्ष कर्मचरी नभएकाले हाल विभागले नै सञ्चालनका लागि निर्देशनसहित सहयोग गरिरहनु परेको विभागका निर्देशक उपाध्यायले बताए ।
प्रदेशका कार्यालयहरु भौतिक र प्रशासनिक रुपमा मजबुत भइनसकेकाले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरबाट अनलाइन फारम भरेका ८५ हजार स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने जिम्मेवारी विभागलाई छ ।
विभागले पहिलो पटक २०७० सालमा ४ वटा प्रिन्टर, १ लाख ६० हजार स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड, सफ्टवेयर र सिस्टम डेभेलोपमेन्टका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टरर्सलाई ठेक्का लगाएको थियो । ती १ लाख ६० हजार स्मार्ट लाइसेन्सको कार्डको पिन उप्किने समस्या आएपछि विभागले मद्रास सेक्युरिटीसँग कार्डको गुणस्तर बढाउन पहल गरेको थियो ।
यसैबीच मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टरले सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको पहलमा भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न प्राइभेट कम्पनी मालिका इनकर्पोरेटलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
“एकैचोटी मालिकालाई स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टको जिम्मा किन दिइयो हामीले बुझ्न सकेनौं । मालिकाको आर्थिक र काम गर्नसक्ने क्षमता नबुझी एकैचोटी मालिकाले ५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टको जिम्मेवारी पायो तर १५ हजार लाइसेन्स प्रिन्टमा त्रुटि गर्यो ७० हजार कार्डको डेलिभरी अझै गरेको छैन,” स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरण शाखाका ती अधिकारीले भने ।
