झापा, ११ असार २०८३ । झापाका १५ वटै पालिकाहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बुधवार सार्वजनिक गरेका छन् ।
जिल्लाका १५ वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट दमक नगरपालिकाको रहेको छ । दमक नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि एक अर्ब ५८ करोड ६९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
नगरपालिकाको बुधबार सम्पन्न १९ औँ नगरसभामा उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईले बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नगर प्रमुख रामकुमार थापाको अध्यक्षतामा भएको नगरसभामा उनले प्रस्तुत गरेको वजेटमा सबैभन्दा बढी रकम पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा छुट्याइएको छ ।
प्रस्तावित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ८५ करोड ८१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पूँजीगत खर्चतर्फ ६८ करोड २२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४३ दशमलव १ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानीबाट ४४ करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । संघीय सरकारबाट ५८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ९४ लाख १८ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटमार्फत ३३ करोड ३४ लाख १७ हजार रुपैयाँ र जनसहभागिताबाट १ करोड रुपैयाँ जुटाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मेचीनगरको बजेट १ अर्व ४५ करोड ६२ लाख
मेचीनगर नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाको नवौं अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्व ४५ करोड ६२ लाख ५७ हजार ९८६ रूपैयाँको प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । प्रस्तावित बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । यही असार १८ गते सञ्चालन हुने गरि बुधवारलाई नगरसभा स्थगित गरिएको अधिवेशनको अध्यक्षता गरेका नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले जानकारी गराएका थिए । नगरसभाको सहजीकरण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठले गरेका थिए
बिर्तामोडको बजेट १ अर्ब १५ करोड
बिर्तामोड नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि १ अर्ब १५ करोड ६८ लाख १३ हजार ५७६ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार आयोजित नगरसभाको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत नवौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाले आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रस्तावित बजेटमा आन्तरिक स्रोत, संघीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, सशर्त तथा समपूरक अनुदानलाई आयको स्रोतका रूपमा समेटिएको छ । बेरुजु असुलीबाट प्राप्त हुने सात लाख रुपैयाँसमेत आयमा गणना गरिएको छ ।
नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै ३६ करोड ३० लाख ५३ हजार ५७६ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रशासनिक खर्चका लागि २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, खेलकुद तथा वडास्तरीय कार्यक्रमका लागि ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक विकासअन्तर्गत कृषि, पशुपालन, उद्यम विकास, रोजगारी, सीपमूलक तालिम, पर्यटन तथा अन्य कार्यक्रमका लागि ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वन, वातावरण, सरसफाइ तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा ३ करोड १८ लाख, स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि १ करोड, कृषि विकासका लागि १ करोड ६ लाख र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सीप तथा रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि ७१ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारी प्रवद्र्धनका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
गौरादह नगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ९ करोड
गौरादह नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल १ अर्ब ९ करोड ४८ लाख ९१ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
नगरपालिकाको अठारौं नगरसभाको तेस्रो बैठकमा उपप्रमुख जलवर्षा राजवंशी चौधरीले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । प्रस्तुत बजेटअनुसार कार्यक्रम खर्चतर्फ ५३ करोड ७४ लाख ९८ हजार ८ सय रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ४० करोड ५७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तथा कार्यालय सञ्चालन एवं प्रशासनिक खर्चतर्फ १५ करोड १५ लाख ९७ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
उपप्रमुख चौधरीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ नगरपालिकाको आन्तरिक आयबाट ६ करोड रुपैयाँ, नगर अस्पतालको बीमाबाट प्राप्त हुन बाँकी १३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, बीमा भुक्तानीबाट ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा अन्य आन्तरिक स्रोतबाट १ करोड रुपैयाँ व्यहोरिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, संघीय सरकारको अनुदान ३२ करोड २१ लाख रुपैयाँ, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदान १५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १३ करोड ११ लाख २३ हजार रुपैयाँ, संघीय विशेष अनुदान २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको समानीकरण अनुदान १ करोड ४५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको सशर्त चालु अनुदान १ करोड १७ लाख २३ हजार रुपैयाँ, रजिष्ट्रेसन शुल्क बाँडफाँटबाट ४ करोड रुपैयाँ तथा गत आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषमा बचत हुन जाने ४ करोड ७७ लाख ३१ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँसहित विभिन्न शीर्षकबाट नगरको आगामी बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ।
भद्रपुर नगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ७ करोड
भद्रपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को एक अर्ब ७ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
बुधवार भद्रपुर नगरपालिकाको १८ औं नगरसभाले स्वीकृत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख राधा कार्कीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भन्दा झन्डै २७ करोड आकार बढाएर बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन् ।
२०८१/०८२ मा एक अर्ब ९ करोड एक लाख ६९ हजार रुपैयाँ घाटा बजेट ल्याएको थियो । नगरपालिकाको अनुमानित बजेट स्रोतहरूमा संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ करोड ८० लाख २ हजार, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट ४ करोड, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट एक करोड १० लाख, संघीय समानीकरण अनुदान १७ करोड ३५ लाख, संघीय सशर्त अनुदान ३० करोड ३ लाख, संघीय सशर्त अनुदान पुँजीगत २८ लाख, संघीय समपूरक अनुदान ३५ लाख, संघीय विशेष अनुदान २ करोड ८४ लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदान १ करोड ६७ लाख ४६ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदान ३ करोड ४२ लाख २ हजार रुपैयाँ रहेको उपप्रमुख कार्कीले बताइन् ।
शिवसताक्षीको बजेट ९४ करोड ८७ लाख
शिवसताक्षी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ९४ करोड ८७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
नगरपालिकाको १८औँ नगरसभामा उपप्रमुख नरमाया कार्कीले आन्तरिक स्रोत, संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान समेटेर उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये संघीय तथा प्रदेश सरकारको सशर्त कार्यक्रमतर्फ ४८ करोड ५८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै नगरस्तरीय योजना, विषयगत शाखा तथा वडागत योजनाका लागि २७ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रशासनिक खर्चतर्फ १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कुल बजेटमध्ये ३१.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च तथा ६८.५ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ। सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण भत्ता वितरणका लागि नगरपालिकाले छुट्टै ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उपप्रमुख कार्कीले जानकारी दिइन्।
अर्जुनधाराको बजेट ८९ करोड ८५ लाख
अर्जुनधारा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ८९ करोड ८५ लाख २५ हजार बराबरको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको १९ औँ नगर सभाका अवसरमा बुधवार उप–प्रमुख खड्गमाया पराजुलीले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
उनले आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन् ।
नगरपालिकाले आगामी वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि एक करोड ११ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ५ करोड २५ लाख, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि १ करोड ४४ लाख, संस्थागत विकास तथा सुशासनका लागि १ करोड २९ लाख तथा पूर्वाधार विकासका लागि १० करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कमल गाउँपालिकाको ८३ करोड बढीको बजेट
कमल गाउँपालिकामा बुधवार गाउँसभाको १९औं अधिवेशन सुरु भएको छ । अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागी वार्षिक नीति ,कार्यक्रम तथा बजेट सभामा पेश गरिएको छ ।
अधिवेशनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए ।
त्यस्तै गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमिला न्यौपाने तिवारीले ८३ करोड ६९ लाख ५३ हजार १७८ रुपैयाँको बजेट सभामा पेश गरिन् ।
पेश गरिएको बजेटको आयतर्फ आन्तरिक राजस्व ५९ करोड ४७ लाख ५ हजार, राजस्व बाँडफाँटतर्फ १४ करोड ८८ लाख २ हजार १८७, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १६ करोड १९ हजार, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमका लागि ४४ करोड ६९ लाख तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमको रकम २ करोड १७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
बाह्रदशीको बजेट ५५ करोड ५१ लाख
बाह्रदशी गाउँपालिकाले १९औं गाउँसभा शुरु भएको छ। गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु ५५ करोड ५१ लाख १२ हजारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। बुधबार सञ्चालित १९ गाउँसभाले विभिन्न आठवटा विधेयक समेत सभासमक्ष पेश गरेको छ।
बाह्रदशी गाउँपालिकाको सभाहलमा शुरू भएको सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष देविन्द्रप्रसाद चम्लागाईले विभिन्न विकासका योजना सहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । उपाध्यक्ष शान्तादेवी शिवाकोटीले न्यायिक समितिको प्रतिवेदन, विनियोजन विधेयक २०८३, अर्थ विधेयक २०८३ र प्रस्तावित आयव्ययसहितको बजेट, सभासमक्ष प्रस्तुत गरिन् ।
झापा गाउँपालिकाको बजेट ५३ करोड ९३ लाख
झापा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमसहित आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को वार्षिक बजेट गाउँसभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ । झापा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि ५३ करोड ९३ लाख ९९ हजार रुपैयाँको अनुमानित वजेट प्रस्तुत गरेको छ । गत वर्षको तुलना यो आर्थिक वर्षमा २ करोड ५१ लाख ५५ हजार ४६४ रुपैयाको वढी बजेट आएको हो । गत वर्ष ५१ करोड ४२ लाख ४३ हजार ५६४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
झापा गाउँपालिकाको सभाहलमा भएको २०औं गाउँसभामा कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जुदेवी थपलियाले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को वजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रस्तुत वजेटमा गाउँपालिकाको आयतर्फ संघीय राजश्व वाँडफाँटतर्फ १० करोड ५६ लाख ३६ हजार , संघीय सशर्त अनुदान २२ करोड ८२ लाख , संघीय समानीकरण अनुदान ११ करोड ५४ लाख , संघीय समपूरक अनुदान ६० लाख , संघीय विशेष अनुदान ९९ लाख ,प्रदेश समानीकरण अनुदान १ करोड ७ लाख ८४ हजार , प्रदेश राजश्व वाँडफाँट ८१ लाख ३१ हजार ८ सय ७६, स्थानीय राजश्व घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर १ करोड २५ लाख , प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान १ करोड २८ लाख ४७ हजार , प्रदेश समपूरक अनुदान १ करोड र आन्तरिक आय २ करोड १ सय रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
कचनकवलको बजेट ७२ करोड ५२ लाख
कचनकवल गाउँपालिकाले ७२ करोड ५२ लाख ७६ हजार ४१२ रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको छ । गाउँसभाको १९ औ अधिवेशनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसाद सिंह राजवंशीले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए ।
हल्दिवारीको बजेट ५२ करोड ९० लाख
हल्दिवारी गाउँपालिकाले ५२ करोड ९० लाख ५६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाले आम्दानीको रुपमा आन्तरिक आयतर्फ ७ करोड ,राजश्व बाँडफाँटतर्फ १० करोड ९१ लाख ४९ हजार , अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १२ करोड ३६ लाख २१ हजार, संघीय सशर्त कार्यक्रम २० करोड ७१ लाख, प्रदेश सशर्त कार्यक्रम १ करोड ९१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अनुमान गरेको छ ।
गौरीगंजको बजेट ६० करोड ९४ लाख
गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको १९ औं गाउँसभा बुधवार सम्पन्न भएको छ । गाउँसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ६० करोड ९४ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
गाउँसभामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुजन न्यौपाने कुँवरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय आवश्यकता, जनअपेक्षा र समग्र विकासलाई केन्द्रमा राख्दै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
