काठमाडौं, २० फागुन । अब मुलुकमा डिजेल, पेट्रोलको युग सकिएको भन्दै लुम्बिनीमा चलाउन एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा किनिएका बसमै चढेर सिंहदरबार पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसबेला भनेका थिए, “काठमाडौंमा सुरू भएको बिजुली बसले आउँदा दिनमा माछाले भन्दा बढी फुल पार्छ र विद्युतीय सवारीको ट्रेन्ड अगाडि बढ्छ, देशका अरू सहरलाई पनि यसले आकर्षित गर्छ।” तर, अहिले न ती बिजुली बसले माछालेजस्तै फूल पारेका छन् न त बिजुलीको बसको ट्रेन्ड नै सुरु भएको छ।
सरकारले चीनबाट ल्याउने भनेको तीन सय थान विद्युतीय बसको पूर्वतयारी बिना नै प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्दै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने बताएको भए पनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन ।
तर विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि मन्त्रालयले चासो नदेखाएको स्रोत बताउँछ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि गठन गर्ने भनिएको राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठनबारे पनि मन्त्रालयले आवश्यक कुनै छलफल र गृहकार्य गरेको छैन।
एक महिनाअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका लागि चाँडै नै प्राधिकरण गठन गरिने बताएका थिए। “पहिलो चरणमा तीन सय विद्युतीय बस खरिद गरी प्राधिकरणले सञ्चालन गर्नेछ। सार्वजनिक यातायातलाई अब प्राधिकरणले नियमन गर्ने छ,” कार्यक्रममा मन्त्री महासेठले भनेका थिए।
विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन, वर्कसप र पार्किङको अध्ययन नगरी मन्त्रालयले पहिलो चरणमा तीन सय विद्युतीय बस काठमाडौं ल्याउने तयारी गरेको हो। हाल नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको संख्या एकदम न्यून छ।
काठमाडौं उपत्यकामा करिब पाँच सय थान विद्युतीय तीन पांग्रे टेम्पोले सार्वजनिक यातायात सेवा दिँदै आएका छन्। उपत्यकाबाट बाहिरीएका केही टेम्पो तराईका जिल्लामा सञ्चालन हुने गरेका छन्। टेम्पो र केही निजी विद्युतीय सवारी चार्ज गर्ने स्थान टेम्पो धनीले नै व्यवस्था गर्ने हुँदा हाल सार्वजनिक स्थानमा चार्जिङ स्टेशन छैन।
प्राधिकरण गठन भएपछि सञ्चालन हुने विद्युतीय बसका लागि ठूलो मात्रामा चार्जिङ स्टेशन आवश्यक पर्नेछ। चार्जिङ स्टेशन राख्नेबारे मन्त्रालयले केही तयारी गरेको छैन। चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयसँग हालसम्म भौतिक मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छैन। वातावरण इन्जिनियर तथा साझा यातायातका कार्यकारी सदस्य भूषण तुलाधर सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालनबारे स्पष्ट नीति ल्याउन जरुरी भएको बताउँछन्।
“यातायात प्राधिकरण गठन गरेर तीन सय विद्युतीय बस ल्याइने भन्ने सुनेका छौं। तर विद्युतीय बसको मर्मत, सञ्चालन, पार्किङ र चार्जिङबारे सरकारले केही निर्णय गर्न सकेको छैन,” तुलाधरले बाह्रखरीसँग भने।
वातावरण विभागले विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय गरेको विभाग स्रोतले बताएको छ। विभागले बजेट छुट्याए पनि भौतिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गरी विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि चार्जिङ स्टेशन र अन्य पूर्वाधार निर्माणबारे केही बोलेको छैन। विद्युतीय बसका लागि निर्माण गरिने चार्जिङ स्टेशन अन्य सबै प्रकारका सवारीले प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्ने तुलाधर बताउँछन्।
“उपत्यकामा विद्युतीय सवारीको सम्भावना धेरै छ। एक पटक चार्ज गर्दा ३ देखि ४ सय किलोमिटरसम्म गुड्ने हुँदा नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि कम हुनेछ। विद्युत सप्लाई बढेको नेपालको अहिलेको अवस्थामा रातको समयमा कम विद्युत खपत भइरहेको छ। सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दा हाल भइरहेको पेट्रोल, डिजेलको खपत घट्ने र वतावरणको पनि संरक्षण हुने छ,” इन्जिनियर तुलाधरले भने, “काठमाडौं उपत्यकमा सञ्चालन हुने एउटा बसले आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम इन्धनमा खर्च गर्छ। विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउदा उक्त खर्च घट्नेछ।”
प्रदेश नम्बर ३ को भौतिक मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकाले विद्युतीय बस सञ्चालनबारे विभिन्न छलफल गरेका छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनसम्बन्धी देखाएको चासोमा केन्द्रको भौतिक मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्न सकेको छैन।
छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युतीय सवारी खरिदमा प्रदेश सरकारले सञ्चालक बोर्डलाई एक करोड भारतीय रुपैयाँसम्म अनुदान गर्छ। तर नेपाल सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भनेको महिनौ बित्दा पनि आवश्यक गृहकार्य गर्न सकेको छैन।
चाँडै स्थापना गर्ने भनिएको राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठनबारे एकपटक सहसचिवस्तरीय बैठक बसेपनि प्राधिकरणेको संरचना र कर्मचारी नियुक्तिबारे मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गर्न सकेको छैन।
“केही साताअघि राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठनबारे एउटा छलफल गरेका छौं। प्राधिकरणको छुट्टै ऐन बनाएर प्राधिकरण सञ्चालन गरिने छ। ऐन बनाउन कानुन मन्त्रालयसहित विभिन्न निकायसँग छलफल हुँदैछ,” राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण छलफल समिति संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव शिव नेपालले बाह्रखरीसँग भने, “ऐनको मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयले टुंगो लगाएपछि संसदमा पठाइने छ। हालसम्म ऐनको मस्यौदा बनिसकेको छैन।”
दक्षिण एसियाली मुलुकका साथै युरोप, अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा पनि विद्युतीय बस सञ्चालनको इतिहास पुरानो नभएकाले विद्युतीय बसको मेकानिकल इन्जिनियर सहजै नभेटिएको संयोजक नेपालको दाबी छ।
“नेपाली सडकका लागि कस्तो किसिमको विद्युतीय बस उपयुक्त हुन्छ भन्ने जानकार नेपालमा सहजै उपलब्ध छैनन्,” संयोजक नेपालले भने, “विकसित देशमा पनि विद्युतीय बस धेरै सञ्चालनमा छैनन्। छिमेकी चीन र भारतमा पनि नयाँ हो। यी मुलुकले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरे पनि चीनले मात्र नियमित विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको अवस्था छ।”
नेपाली सडकमा कस्तो बस उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे जान्ने मेकानिकल इन्जिनियर नेपालमा नभेटिएकाले विद्युतीय बस सञ्चालनको प्ररम्भिक तयारीमै समस्या रहेको संयोजक नेपाल बताउँछन्।
विद्युतीय बस सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणमा हाल सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ। देशभरको सार्वजनिक यातायातलाई राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरणमा ल्याएपछि हाल यातायात व्यवस्था विभागको जिम्मेवारी घट्ने र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार आउने मन्त्रालयको विश्वास छ।
विवादित बिजुली बस ग्यारेजमै
गत कात्तिक ६ गते पुल्चोकस्थित साझा सहकारी संस्थाको प्रांगणमा तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका बिजुली बस विवादमा आएपछि अहिले ग्यारेजमै थन्किएका छन्।
साझा यातायातले काठमाण्डौंमा चलाउने भनिएका लुम्बिनी विकास कोषका तीनवटा विद्युतीय बस चिनियाँ हुन् कि भारतीय भन्ने विवाद सुरू भएपछि त्यत्तिकै थन्किएका हुन्। अहिले ती बिजुली बस विवादमा आएपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।
उद्घाटनको दिनबाहेक गुड्न नसकेका ती बसमा मन्त्रालयले १७ बुँदे कैफियतसहित बस सम्झौता अनुसार नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। चीनको साटो भारतमा बनेको, तौल पनि फरक परेको र उत्पत्ति मुलुक भारत रहेको उल्लेख भएको भन्दै मन्त्रालयले सम्झौता अनुरुपकै बस र कार माग गरेको छ।
बस अहिले साझाको ग्यारेजमा थन्किएका छन्। तर तिनको गुणस्तर पुग्दैन र सम्झौताअनुसार छैनन् भनी निर्णय गर्ने सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा भने सरूवामा परेका छन्।
