काठमाडौं, १ जेठ २०८३ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामानमा उठाउँदै आएको भन्सार शुल्कमाथि रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्चले भन्सार शुल्कमा रोक लगाएसँगै विशेषगरी मधेस तराईमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्याका नागरिकले राहत पाउने छन् । शुक्रबार (जेठ १) मा सरकारसँगको छलफलपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सय रुपैयाँ भन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार लिने अर्थ मन्त्रालयको कामकारबाहीमाथि अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।
सर्वोच्चले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने कार्य सन् १९६० मा गरिएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धिका प्रावधानविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ रिट दायर गरेका थिए ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार लगाउँदा मधेसी समुदायमा ठूलो असर पारेको प्रश्न उनीहरुले रिटमा उठाएका थिए । साथै, नेपाल–चीन सीमा नाका वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रीहरूका लागि भन्सार छुटको सीमा बढी भएको तर खुला सिमाना रहेको भारतबाट आउने नागरिकका लागि छुट नहु्ँदा एकै देशका नागरिकबीच विभेद भएको दाबी समेत उनीहरुले लिएका थिए ।
रिट निवेदक अधिवक्ता पण्डितले सन् १९६० मा गरिएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धिका प्रावधान अनुरुप सहजीकरण हुनुको सट्टा भन्सार शुल्क उडठाएर सन्धिलाई नै चुनौती दिएको दाबी आफुहरुले गरेको बताए ।
‘‘सर्वोच्चबाट हाम्रो मागदाबी अनुरुप भन्सार शुल्क रोक्न अन्तरिम आदेश भएको छ । आदेशको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहे पनि इजलासबाट श्रीमानहरुले बेञ्चबाट दैनिक उपभोग्य बस्तुमा भन्सार शुल्क लिन रोक्ने भन्नुभएको छ । भन्सार शुल्क रोक्न आदेश भइसकेको छ , लिखित प्रति सोमबार मात्र दिने कुरा भएको छ,’’ अधिवक्ता पण्डितले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘सन् १९६० मा गरिएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको प्रश्न पनि उठाएका थियौं । अत्यावश्यक सामानमा पनि भन्सार उठाएको भिडियो पनि इजलास समक्ष पेश गरेका थियौँ ।”
अधिवक्ता पण्डितका अनुसार तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालादेखि नै कर लगाइँदै आएको थियो ।
तर, २०८२ जेठ १५ गते राजपत्रमार्फत स्थलमार्गबाट सिमाना ओहरदोहर गर्ने व्यक्तिलाई एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु ल्याउन लैजान भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरेर महसुल नलिइ छाड्न सक्ने सूचना जारी भए पनि सिमा नाकामा व्यावहारिक रुपमा पुरानै प्रथा कायम रहेको पण्डितले बताए ।
रिट निवेदकले वहसका क्रममा भिडियोसहित विवाह नातामा जाने सामग्री समेतमा भन्सार शुल्क उठाइएको जनाउ समेत इजलासलाई दिएका थिए । भारतसँग भन्सार छुटको सीमा कम गरिँदा मधेस–तराई सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य वस्तु नेपाल ल्याउँदा भन्सारमा सास्ती खेप्नु परेको दाबी पनि उनीहरुको थियो ।
अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्मका लागि सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन नपाउने भएको छ ।
‘‘अब दैनिक गुजारा गर्नको लागि खाद्यान्न सिमापारीबाट ल्याउन कुनै खालको बाधा अवरोध नहुने अबस्था आएको छ,’’ अधिवक्ता पण्डितले भने ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई २५ ग्राम सुन, दुई लाखसम्मको मोबाइल फोन र ३२ इन्चस्मको टेलिभिजन सेट भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै मधेसमा बस्नेहरूमाथि आर्थिक बोझ थोपरेको निवेदकहरूको तर्क छ ।
