काठमाडौं,  १९ फागुन । कृषिका प्रमुख उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर योजना विपरीत सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले आत्मनिर्भर हुने कृषिको प्राथमिक तहमै वैदेशिक लगानी भित्त्याउन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो। यो ऐनको विधेयक गत मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले संघीय संसद्मा पेस गरेका थिए। संसद्मा दर्ता भएको यो ऐनको मस्यौदा स्वीकृत भए सरकार आफैले अघिसारेको नारा असफल हुने निश्चित छ।

नेपाल डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले शनिबार संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी कृषि तथा पशुपन्छीको प्राथमिक तहमा विदेशी लगानी भित्त्याउने तयारीको कडा विरोध गरेका छन्। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले पनि वैदेशिक लगानी भित्त्याउने विषयमा ती दुवै संस्थाको भनाइमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। डीडीसीसहित निजी दुई संस्थाले डेरी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

ऐनको मस्यौदामा कृषिजन्यतर्फ कुखुरापालन क्षेत्रमा मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित मस्यौदा पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने हो भने मौलिक विशेषता बोकेको लखु उद्यम र घरेलु उद्योगसहित धरासायी हुनुका साथै भने कृषि क्षेत्रकै स्वदेशी केही उद्योग धरासायी हुनुका साथै रोजगारीको अवसर पनि गुम्नेछ। प्रस्तावित मस्यौदाले कुखुरापालनबाहेक डेरी, माछापालन, माहुरीपालनलगायत कृषि प्राथमिक तहमा वैदेशिक लगानी भित्त्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदा ऐनका रूपमा स्वीकृत भएमा नेपालको पशुपालनका क्षेत्रमा आवद्ध चार लाख ५० हजार किसानको आय आर्जन गर्ने स्रोत गुमेर उनीहरू सडकमा आउन बाध्य हुनेछन्।

उनले नेपालका केही घराना समूहसँग मिलेमतो गरी सरकारले स्वदेशी सरकारी तथा निजी क्षेत्रका डेरी क्षेत्रलाई धरासायी बनाउन यो ऐन ल्याउन लागिएको आरोप लगाए। ‘प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा बोकेर कृषिमा नेपालमा आत्मनिर्भर बनाउने मीठो भाषण गरिरहँदा सरकार आफैले मिलेमतोमा स्वदेशी उद्योग धरासायी बनाउने नीति ल्याउन लागेको छ’, भण्डारीले भने। सरोकारवाला निकायका अनुसार आत्मनिर्भर नजिक पुगेको डेरी क्षेत्र तथा दाना उत्पादन क्षेत्र धरासायी हुने अवस्था आउन सक्छ। नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाका अनुसार डेरी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्त्याइएको भने निजी क्षेत्रबाट धेरै ठूलो लगानी भएको र झण्डै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको यो क्षेत्र ध्वस्त हुनेछ।

‘उद्योग मन्त्रालयले अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यासअनुसार स्वदेशी उद्योगीलाई जगेर्ना गर्दै केही क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरी मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव भएको थियो’, केडियाले भने, ‘ठूलो चलखेलका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै मस्यौदा काँटछाँट गरी मौलिक क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी खुला गरिएको आशयसहितको अन्तिम मस्यौदा संसद्मा प्रस्ताव गरियो।’

डेरी क्षेत्रमा निजी र सरकारी क्षेत्रबाट ३० अर्बको लगानी छ। यो क्षेत्रबाट प्रत्येक्षरूपमा २० हजारले रोजगारी पाएका छन् भने सहरबाट गाउँमा दैनिक तीन करोड रुपैयाँ भित्रिने गर्छ। एक हजार आठ सय ५० वटा दुग्ध सहकारीमार्फत गाउँगाउँबाट दूध संकलन हुन्छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी) मा दुग्ध क्षेत्रको योगदान नौ प्रतिशत छ।

देशभर पाँच सय ८१ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये निजी क्षेत्रतर्फ ५० हजार लिटरदेखि एक लाख ५० हजार लिटर क्षमताको ठूलो उद्योगको संख्या चार, १० हजारदेखि ५० हजार लिटर क्षमताका २०, १० हजार लिटरसम्मका ४०, दुई सय लिटरदेखि पाँच सय लिटर क्षमताका पाँच सय उद्योग सञ्चालनमा छन्। यस्तै डीडीसीतर्फ ५० हजारदेखि डेढ लाख लिटर क्षमताको विभिन्न स्थानमा सात र सहकारीमा आधारित १० हजार लिटर क्षमताको १० उद्योग सञ्चालनमा छन्। यो क्षेत्रले सरकारलाई वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएको छ।

डेरी क्षेत्रमा निजी र सरकारी गरी करिब ३० अर्ब लगानी छ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले आर्थिक चलखेलका आधारमा सरकारले कृषि क्षेत्रका प्राथमिक तहमा खुला गर्न लागेको वैदेशिक लगानी कुनै पनि शर्तमा स्वीकार्य नहुने बताए। उनले स्वदेशी युवालाई बेरोजगार बनाएर लाखौं परिवारलाई गरिबीतर्फ धकेल्न सरकारले भारतीय कम्पनी अमुल र चीनबाट गाई आयात हुन लागेको जानकारी दिए।

डीडीसीका निमित्त महाप्रबन्धक ईश्वरी न्यौपानेले डेरी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको अमुलसहित चीनबाट गाई ल्याउन नहुने बताए। भारतबाट प्रतिलिटर आठ रुपैयाँ सस्तो रहेको दूधसहित घिउ, वटर, पाउडर भित्त्याएर स्वदेशी उद्योग धरासायी बनिसकेको बताउँदै अब यो क्षेत्रमा सोझै वैदेशिक लगाउनी ल्याउन नहुने उनको सुझाव थियो।

नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. शितलकाजी श्रेष्ठले सरकारले दोहोरो नीति लिएको बताए। उनले भने, ‘एकातिर सरकारले कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। अर्कोतर्फ ठूलो लगानीको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगलाई धरासायी बनाउने गरी वैदेशिक लगानी भित्त्याउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसले समग्र रूपमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भइरहेको कृषिका केही क्षेत्र धरासायी बनाउने खतरा बढाएको छ।’

झण्डै आत्मनिर्भर भइसकेको पशुपन्छीलाई खुवाइने स्वदेशी दाना उद्योग पनि सरकारको वैदेशिक लगानी भित्त्याउने नीतिका कारण जोखिममा पर्ने भएको छ। दाना उद्योगमै करिब निजी क्षेत्रको ४० अर्ब लगानी छ। साना ठूला गरी एक सय १० वटा रहेको यस्ता उद्योगबाट दैनिक दुई हजार सात सय मेट्रिक टन दाना उत्पादन हुँदै आएको छ। यो उद्योगबाट झण्डै ५० हजार जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments