काठमाडौं, २७ वैशाख २०८३ । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षमा आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख पुर्याउँदै करको दायरा घटाउन माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेट गर्दै परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसहितको टोलीले यस्तो माग गरेको हो ।
परिसंघले सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउन, भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कमा आवश्यक व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित स्पष्ट बनाउन, एकल व्यक्तिको व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख पुर्याउन माग गरेको हो ।
यस्तै, जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्न, कर विवाद समाधान, एडभान्स रुलिङ, कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाइनुपर्ने,चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय सुदृढ गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।
यस्तै, आयातित वस्तुका लागि न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र उद्योगलाई बिक्री गर्न पाउने नीति लागू गर्न, उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाब मिलान गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।
