काठमाडौं, २१ वैशाख २०८३ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ संशोधन गर्दै निजामती कर्मचारीको ‘ट्रेड युनियन’ व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत यसअघिको कानुनी प्रावधान हटाउँदै सेवाभित्र कुनै पनि संगठित गतिविधि गर्न नपाउने गरी कडाइ गरिएको हो ।
यसअघि राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने कानुनी व्यवस्था थियो । तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कर्मचारीले आफ्नो सेवा, सुविधा, मर्का वा गुनासो कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतसमक्ष मात्रै राख्नुपर्नेछ ।
अध्यादेशले गुनासो व्यवस्थापनलाई समयसीमाभित्र टुंग्याउने प्रावधान पनि राखेको छ । कम्तिमा ३० दिनभित्र गुनासो निप्टारा गर्नुपर्नेछ भने समाधान गर्न नसकिए १५ दिनभित्र लिखित रूपमा कारण खुलाएर निर्णय दिनुपर्नेछ । उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट भए कर्मचारीले एक तह माथि पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा पनि कर्मचारीलाई राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन वा कुनै पनि राजनीतिक आबद्ध संस्थामा सदस्यता लिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यदि कुनै कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । सरकारको यो कदमले निजामती सेवाभित्र अनुशासन र निष्पक्षता कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ ।
