काठमाडौं, ८ वैशाख २०८३ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने लाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट निवेदन दर्ता हुने वा नहुनेबारे बुधबार (वैशाख ९) निर्णय आउने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिट हाल अध्ययनको क्रममा रहेको छ र बुधबारसम्म दर्ता वा दरपीठ (दर्ता अस्वीकार) के हुने भन्ने टुंगो लाग्ने सम्भावना छ। उनले भने, “रिट अध्ययनको क्रममा छ, भोलितिर निर्णय आउन सक्छ।”
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले सोमबार सर्वोच्च प्रशासनमा रिट पेस गर्दै लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सांसद पदमा रोक लगाउन माग गरेका छन्। रिटमा “सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४” अनुसार मुद्दा दायर भएको अवस्थामा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ।
लामिछानेविरुद्ध कास्की, चितवन, पर्सा, रूपन्देही र काठमाडौंमा सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्।
सर्वोच्चको प्रशासनिक निर्णयपछि रिट दर्ता वा दरपीठ हुनेछ। दरपीठ भए त्यसविरुद्ध पुनः कानुनी निवेदन दिने सुविधा रहने बताइएको छ।
