राजेश बर्मा(अन्नपूर्णबाट)
१५ फागुन
दृष्टान्त एक
बर्दियाको सन्तोषि कृषक समूहले सहकारी खेती तथा साना सिंचाई कार्यक्रमका लागि सन् २०१२÷१३ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट ६५ हजार रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो। कार्यालयले आफ्नो लगतमा ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको लेख्यो। कृृषक समूहको खातामा भने ३५ प्रतिशत (२३ हजार रुपैयाँ) काटेर ४२ हजारमात्रै पुग्यो।
बर्दियाकै सिर्जनशिल कृषक समूहले एक लाख रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो। त्यसवापत कर्मचारीले ३० प्रतिशत अर्थात् ३० हजार रुपैयाँ ‘नजराना’ असुले र ७० हजार मात्रै किसानलाई दिए।
दृष्टान्त दुई
उदयपुरको गुराँश अर्ध व्यावसायिक कृषक समूहले ४६ हजारको प्रस्ताव स्वीकृत गराए। काम गरिदिएवापत उसको खाताबाट १३ प्रतिशतका दरले ६ हजार रुपैयाँ असुल गरी ४० हजार रुपैयाँ मात्रै भुत्तानी दिइयो।
दृष्टान्त तीन
रौतहटको बनदेवी कृषि सहकारी संस्थाले तरकारी उत्पादनसम्बन्धी प्रस्ताव गरेको तीन बर्षपछि बल्ल व्यावसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले स्वीकृत गर्यो। स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर २२ देखि २५ हजारमा तयार हुने प्लास्टिक घरलाई प्याक्टले फलामको पाइप प्रयोग गरी दुई लाख ५० हजारको प्लास्टिक घर बनाउन प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो। महँगो प्रविधि प्रयोग गर्न लगाएर हालसम्म प्याक्टले सामान्य स्तरका किसानलाई अनुदान दिएकै छैंन। उक्त संस्था मन्त्रालयमा धाउँदैछ।
दृष्टान्त चार
चितवनस्थित न्योपाने गाई फार्मले एक करोड आठ लाख रुपैयाँ बराबरको गाई पालनसम्बन्धी प्रस्ताव प्याक्टबाट स्विकृत गरायो। यसमध्ये प्रस्तावकले ७६ लाख र प्याक्टले ३२ लाख ब्यहोर्ने सम्झौता भयो। प्रस्तावकले २०७४ चैत १६ गते काम सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी माग गर्यो। अध्ययनका क्रममा उक्त फार्मले सरकारी अनुदान ‘हत्याउन’ केही समयका लागि अन्य व्यक्तिको २५–३० गाई ल्याएर पालेको नाटक गरेको रहस्य खुल्यो।
कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले बितरण गर्ने अनुदानको चरम दुरुपयोग माथिका चार प्रतिनिधीमुलुक घटनाले देखाउँछन्। यी घटना स्वयं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनबाट फेला परेका हुन्।
प्रभावकारिताको आधारबिना नै पछिल्लो पाँच बर्ष यता सरकारले पहुँचको भरमा मनलाग्दी रुपमा अनुदान वितरण गरेको छ। अनुदानको पारदर्शिताको बिषयमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा बितरण भएको करोडौं रुपैयाँको कुनै स्थानमा लेखाजोखासम्म छैंन। प्रतिवेदनले अनुदान बितरणमा दुरुपयोग भएको निश्कर्ष दिए पनि राज्य र दातृ निकायको कोषबाट करोडौं रुपैयाँको अनुदान कस्ता किसान र संस्थाले पाए भन्ने बिषयमा अझै गहन रुपमा अध्ययन गर्न चुक भएको छ।
अनुदान प्रक्रियामा भएका बेथिती र समस्यालाई धेरै हदसम्म यो अध्ययनले उजागर गरेको छ। मिलोमतो गरी सानो रकमको अनुदानमा ‘सानै रकम’ र ठूलो अनुदानमा ‘ठूलै रकम’ कर्मचारी, ठेक्केदार र परामर्शदार्ताहरुले खाँदै आएका छन्। रकमको लेनदेन गरी सक्कलीभन्दा पहुँचवाला नक्कली किसानको पोल्टामा अनुदान प्रवाह हुँदै आएको छ। ‘कमिशन’ नबुझाउँदासम्म निम्न स्तरका र पहुँच नभएका किसानले अनुदान नै पाउँदैंनन्।
कृषिजन्य बस्तुको सुरुआति उत्पादनदेखि प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्मका चरणमा सरकारले उपलब्ध गराउने ‘अनुदान’ बहालवाला र सेवा निवृत कर्मचारीदेखि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सिमिति समूहको कमाई खाने ‘भाँडो’ भएको छ। मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने पुरक अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाको हालिमुहाली रहेको अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिवेदनले बितरण हुने अनुदान मिलेमतोमा दुरुपयोग हुने गरेको बताएको छ। यसरी मिलेमतो गरी राज्यको लगानी दुरुपयोगका कारण नेपाल कृषिमा दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गएको र ब्यापार घाटा पनि उच्च गतिमा बढ्दै गएको छ।
पछिल्लो समयमा अनुदान दुरुपयोगका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्न नै बाध्य भए। फागुन १ गते ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले लेखेका छन्, ‘लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका, पाउँदीढीकमा उद्यमी किसान खुशीराम मि श्र (हाम्रा निकट नातेदार) को आलु तरकारी विउविजन बारीको अवलोकन गर्दा एकातिर समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने विश्वास जाग्यो भने अर्का्तिर सरकारी अनुदानमा कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत घुस दिनुपर्छ भन्ने सुन्दा दिक्क लाग्यो।’
अनुदानको कार्यक्रम तयार पार्दा किसानभन्दा कर्मचारी आफ्नो सुविधामा अत्याधिक ध्यान दिएको अध्ययनले देखाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिब तेजबहादुर सुवेदी संयोजक रहेको अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले ‘कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी प्रलोभन र दबाबबाट पहुँचवालाले लाभ’ लिएको, किसानका लागि आएको रकमको अधिकाँश हिस्सा परामर्शदाता र बिज्ञ कर्मचारीको तलब भत्तामै सक्ने गरेको निश्कर्ष निकालेको छ।
कृषि बिज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले परामर्श दाताका नाममा ठूलो रकम घोटाला भइरहेको बताए। उनका अनुसार ३० बर्षअघि नेपालका अधिकारीहरु बिज्ञ नभएकाले त्यसबेला ठूलो रकम खर्चेर परामर्श सेवा लिने व्यक्ति वा संस्था नियुक्त गर्ने चलन थियो। ‘तर अहिले जागिर खाएका नेपाली अधिकारीहरु आफैं कृषिमा बिज्ञ भइसकेका छन्’, पौडेलले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र दातृ निकायको मिलोमतोमा परामर्श दाताको नाममा खर्च हुने रकम ठूलो घोटाला हो।’ उनकाअनुसार दातृ निकाय र मन्त्रालयले गर्ने लगानीमध्ये एक चौथाईदेखि दुई चौथाईसम्मको रकम आफ्नै कर्मचारी वा आफु निकटका संस्थालाई उपलब्ध गराउन यस्ता परामर्शदाता नियुक्त गर्ने र ठूलो रकम सकाउने बेथिती बढ्दो छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि पछिल्लो समय अनुदानको चरम दुरुपयोग भएकाले यस बिषयमा गहन रुपमा सोच्नुपर्ने वेला आएको औल्याएका छन्। अनुदान प्रदान गर्न कृषि मन्त्रालयले ९८ थरीका कार्य्विधि तथा निर्दे्शिका तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा साँसद ह्दयेश त्रिपाठीले पछिल्लो समयमा मन्त्रालयबाट किसानका नाममा प्रवाह हुने अनुदान अपारदर्शी भएको भन्दै लेखा समितिसहित संघीय संविधान सभाको बैठकमा सार्वजनिक रुपमै कृषि मन्त्रालय खारेज गर्न माग गरेका थिए।
प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम झण्झटिलो छनौट प्रक्रियाका कारण अनुदानग्राहीहरु इच्छुक नभएको, प्रस्ताव तयार गर्न मोटो रकम खर्चनुपर्ने, बहालबाला सरकारी कर्मचारी र सेवानिबृत भएका कर्मचारीले कूल आयोजनाको प्रस्तावित रकममध्ये करिब ५० प्रतिशतसम्म लिने शर्तमा प्रस्ताव लेखिदिने गरेको पाइएको छ। कर्मचारीले तयार पार्ने प्रस्ताव नै सम्बन्धित आयोजनाले स्वीकृत गर्नेसम्मको बेथिति भेटिएको छ। रकम नबुझाउने किसानको प्रस्ताव दर्ता नै हुन्न। कि विभिन्न कानुनी अडचन देखाएर थन्क्याइन्छ। अनुदानित बस्तुहरु किसानका कामभन्दा भाडामा प्रयोग भएको विषयलाई पनि महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले पटक–पटक उठान गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्रदान गरेको पिकअप भ्यान र ट्रयाक्टर भाडामा प्रयोग भएको भेटिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदानका लागि छनौटमा परेपछि पनि सम्झौता प्रक्रिया निक्कै लामो र झण्झटिलो छ। राजनीतिक पहुँच, बिचौलियाको चलखेल, अनुदान केमा कसका लागि कति मात्रामा र किन भन्ने स्पष्ट आधार बिनै आयोजना पिच्छे फरक फरक हिसावले अनुदानका कार्यक्रम राख्दा तिनको औचित्य र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ।’
प्याक्टजस्ता आयोजनाले किसानको प्रस्ताव छनौटमा एकदेखि तीन बर्ष समय लगाउँदा अधिकाँशले बञ्चित हुनुपरेको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयनको समय पनि तीन बर्ष मात्रै हुने र छनौटमै तीन बर्ष लगाएपछि सम्झौता भइसकेर पनि प्याक्टबाट किसानले पाउनुपर्ने करिब दुई अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पाउन सकेनन्। हिमाली आयोजनाले सातमध्ये ६ बर्षको अवधीमा जम्मा ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्यो।
अनुदानमा मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब ८७ करोड स्वाहा !
प्रतिवेदनअनुसार कृषि मन्त्रालयको नियमित बजेट वाहेक २०६४।६५ देखि २०६७।६८, २०६९।७० र २०७२।७३ गरी ६ बर्षको अवधीमा अनुदानको नाममा राज्य र दातृ निकायबाट गरी ९४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरिएको छ। यसमध्ये मल अनुदानका लागि १७ अर्ब ४९ करोड खर्च भएको छ। यसैगरी एक प्रकारको अनुदानतर्फ ४७ अर्ब ३५ करोड तथा अर्को अनुदानतर्फ २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यसवाहेक गत् आर्थिक बर्ष २०७४।७५ मा नौं वटा आयोजना (विशेष कृृषि उत्पादन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर बृद्धि आयोजना, कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम, किसानका लागि उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रम, जनकपुर कृषि विकास योजना र आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास कार्यक्रम) ले अनुदानका लागि १२ अर्ब १९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो।
अनुदानित आयोजना
व्यवसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (प्याक्ट), प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर बृद्धि आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु आयोजना, उपाभ, किसानका लागि उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रम, सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, किसान, किसान दो श्रो, उन्नती, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, हिमाली, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, कृषि बिभाग, पशु विकास विभाग, कृषि यान्त्रिकरण निर्देशनालयलगायतकाले साधारण सहयोगदेखि पुरक अनुदानसम्म दिएका छन्।
एउटै व्यक्तिले वा प्रस्तावकले दुईभन्दा बढी आयोजनाबाट पहुँचका भरमा अनुदान प्राप्त गरेका छन्। यस्ता आयोजनाले वीउदेखि रासायनिक मल, मूल्य श्रृख्ला विकास अनुदान, कृषि यान्त्रिकरण अनुदान, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, कृषि पूर्वाधार विकास अनुदान, युवा लक्षित कार्यक्रम, बीउ पूँजी कोषमा अनुदान, विभिन्न मिसन कार्यक्रम, अन्य अनुदान कार्यक्रम, प्रागारिक मल, बिषादी, साना सिंचाई, प्लाष्टिक टनेल, पोखरी, उपकरणलगायतका बिषयमा अनुदान वितरण गरेको छ। अनुदानमा बस्तु प्रदान गर्ने कतिपय आयोजनाले बिक्रेतासँग मिलोमतो गरी आफैले बस्तु खरिद गरी बास्तविक बीलभन्दा दोब्बरभन्दा बढीको बनाएर अर्को बाटोबाट पनि अनुदान रकममा घोटाला गर्दै आएका छन्।
प्रतिवेदनले भनेको छ,‘कृषि विकासका नाममा केही दातृ निकायले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरेको भएपनि समग्रमा दातृ निकायबाट कृषि क्षेत्रमा हुने लगानी कूल लगानीको सानो अंश मात्रै भएको भेटिन्छ। तर यस्ता दातृ निकायले कहिलेकाही अनावश्यक शर्त राख्ने र सरकारले पनि लुरुलुरु शर्तहरु मान्ने गरेका कारण वैदेशिक अनुदान नेपालको आवश्यकता पुरा गर्न हो भन्नेमा शंका छ।’
एउटै बिषयमा फरक–फरक आयोजनाले अनुदानको प्रतिशत हिस्सा फरक–फरक मापदण्ड राखेका छन्। कृषिको व्यावसायिकरण र औद्योगिकीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले उद्योग बाणिज्य महासंघको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको एक गाउँ एक उत्पादन, एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करोडौं रकम खर्च भएपनि प्रतिफल शुन्य हुँदा कार्यक्रम नै बन्द भएको छ।
कर्मचारी समानस्तरको, तलब दसौं गुणा बढी
आयोजनाले परामर्शदाताको नाममा विभिन्न कर्मचारी खटाउने र यस्ता कर्मचारीलाई समान स्तरको निजामति कर्मचारीभन्दा दशौं गुणासम्म तलब दिने गरिएको छ। यस्तै सेवा निवृत कर्मचारीलाई नै यस्ता आयोजनामा परामर्शदाताको नाममा नियुक्त गर्ने र पेन्सन खाइरहेका कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधासमेत भुक्तानी गरिएको छ। यस्ता कर्मचारीको नियमानुसार काट्नु पर्ने भ्याट र पारिश्रमिक आयकरसमेत नकाटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्ता आयोजनाले कूल बजेटमध्ये एक चौथाईभन्दा बढी (२५.५ प्रतिशत) रकम परामर्श सेवामै खर्च गर्दैआएका छन्। ‘किसानका नाममा आएको अनुदान रकम परामर्शदाता बिज्ञका नाममा खर्च हुने गरेको छ। अनुचित लाभ लिने र पदीय दुरुपयोग गर्ने संस्कारसमेत बढ्दै गएको छ ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), साना तथा मझौला कृषक आयस्तर बृद्धि आयोजना, उच्च मूल्य कृषि बस्तु विकास आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना र किसानको लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रम तथा पशुपंछी मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जिविकोपार्जन सुधार आयोजनालगायतका आयोजनाको कूल बजेटमध्ये एक चौथाईभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामै सकिने गरेको छ। परामर्श सेवाको नाममा यस्ता आयोजनाबाट सवा दुई अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ।
राज्यले विदेशी दातृ निकायलाई रिझाउन र रिझाएर काम लिने परामर्श सेवा (कन्सलटेन्सी) को नाममा छ वटा आयोजनामार्फत दुई अर्ब १४ करोड ५१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ स्वाहा गरिएको छ। यस वाहेक अघिल्लो बर्ष यस्ता आयोजनाले कूल आठ अर्ब तीन करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
