काठमाडौं,१४ फागुन । सरकारले किसानहरूलाई पनि परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषि उत्पादनलाई बढाउन आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्नेगरी किसानहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना तय गरिएको जानकारी दिए।
मंगलबार संघीय संसदको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूसँगको ‘प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुध पोख्नु नपर्ने र तरकारी खेतीमा डोजर लगाउने अवस्था आउन नदिन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गरेको दाबी गरे।
मन्त्री खनालले पाँच वर्ष्भित्र कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरागर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन चाहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार किसानहरूलाई अनुदान, बिउ, मल, सिँचाईलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएको स्पष्ट पारे।
बैठकमा सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, तारादेवी भट्ट, रामनारायण बिडारी, विमला पौडेल राई, बद्री पाण्डे, अनिता देवकोटा, कमलाकुमारी ओलीले कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने र यसको निर्यात व्यापार बढाउन सरकारको आवश्यक योजना के छ? भनेर मन्त्री खनाललाई प्रश्न गरेका थिए।
