काठमाडौं, ४ चैत २०८२ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको अतिरिक्त बक्यौता फेरि विवादित बनेको छ । किस्ताबन्दीमा तिर्न सहमत उद्योगहरूले भुक्तानी निरन्तर गर्न नचाहेपछि समस्या सिर्जना भएको हो ।
कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री रहँदा उद्योगहरू किस्ताबन्दीमा आएका थिए । तर, तिनले किस्ता निरन्तरता नदिएपछि समाधानउन्मुख विवाद पुनः सतहमा आएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगहरूले निरन्तरता दिएका छैनन् । यसअघि कात्तिक ४ गते प्राधिकरणले लाइन काटेपछि अधिकांश उद्योग किस्ताबन्दीमा आएका थिए । तर, पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगीहरूले किस्ता निरन्तर हुन चाहेनन् ।
केही ठूला उद्योगहरुले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरे तर त्यसलाई निरन्तरता दिएनन् ।
उनीहरूबाट पहिलो किस्तावापत प्राधिकरणले ३५ उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गरेको थियो ।
पाँच अर्बभन्दा बढी बक्यौता अझै बाँकी
३५ उद्योगको कुल बक्यौता पाँच अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । पहिलो किस्ता तिरेका ३५ उद्योगबाट पाँच अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेवापतको प्रिमियम महसुल हो ।
प्राधिकरणले पुनरावलोकन समितिमा परेका उजुरी रद्द गरेर किस्तामा नआएका उद्योगमा कात्तिक ४ र ७ गते लाइन काटेको थियो । २०८१ चैत ११ मा कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएसँगै पुनरावलोकन समितिमा उजुरी हाल्न सूचना जारी गरिएको थियो ।
जसमा ४६ उद्योगले ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन’बाट विद्युत् उपभोग गरेबापत २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म थप बिल पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।
तर, जेनजी आन्दोलनपश्चात ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हाल्न आएका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेसँगै पुनरावलोकन रद्द गरी पहिलो किस्ता तिर्न सूचना जारी गरिएको थियो ।
नियमन आयोगको फैसला प्राधिकरणको पक्षमा
प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध पञ्चकन्या समूह विद्युत् नियमन आयोग पुगेको थियो । आयोगले उक्त मुद्दामा ०८२ चैत १ गते दाबी नपुग्ने भन्दै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको थियो । पञ्चकन्याको उजुरीसमेत खारेज गर्दै ट्रंक लाइन प्रयोगवापत भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले मागेको बक्यौता महसुल खारेज गरिपाऊँ भन्ने पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालिको उजुरीमा आयोगले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले उद्योगको मागदाबी पुष्टि हुन नसक्ने ठहर गरेको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिम दायर उक्त उजुरीमा आयोगले उपलब्ध तथ्य, प्राविधिक विवरण तथा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसका आधारमा उजुरीकर्ताको माग पुग्न नसक्ने ठहर गरेको जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालको इजलासको ठहर थियो, “तथ्यहरूको आधारमा विवेचना गर्दा उजुरीकर्ताको मागदाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।”
आयोगका अनुसार, विवादित अवधिको विद्युत् खपत, उद्योगको उत्पादन अवस्था तथा प्राविधिक तथ्यांकको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो ।
“लोडसेडिङको अवधिमा पनि उद्योगमा विद्युत् खपत भएको तथ्यांक देखिएको छ,” उनले भने, “लाइन ट्रिप भएको भए पनि अधिकांश अवस्थामा तुरुन्तै पुनः चार्ज गरी विद्युत् आपूर्ति सुचारु गरिएको देखिन्छ ।”
आयोगले यस विषयमा प्राविधिक टोली गठन गरी उद्योगको विद्युत् खपतसम्बन्धी तथ्यांक अध्ययन गराएको जनाएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार विवादित अवधिमा उद्योगको उत्पादन र विद्युत् खपतमा उल्लेखनीय कमी नदेखिएको निष्कर्ष छ ।
टीओडी डाटा विवाद र प्राधिकरणको कमजोरी
आयोगका अनुसार, पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड फिडर वा ट्रंक लाइन सेवा आफूले माग नगरेको, सञ्चालक समितिको निर्णय नभएको तथा विवादित महसुलको टीओडी (टाइम अफ डे) डाटा उपलब्ध नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने दाबी गरेको थियो ।
उजुरीपछि आयोगको टिमले गरेको अध्ययनले उद्योग र प्राधिकरण दुवैको केही कमजोरी देखाएको छ । प्राधिकरणले समयमै बिलिङ नगरेकोलगायतका त्रुटि औल्याएको थियो ।
आयोगको निर्णयसँगै प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुला भएको छ । यद्यपि उद्योग पक्षले चाहेमा उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अब बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् ।
“आयोगको निर्णय आएसँगै प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ । अब बक्यौता उठाउनेतर्फ लाग्छौँ,” उनले भने, “यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले लाइन नकाटी बक्यौता उठाउन भनेको छ । तर, हाम्रो अन्तिम अस्त्र नै लाइन काट्ने हो ।”
प्राधिकरणले २०७६ चैत, २०८० मंसिर, २०८१ असार, २०८१ कात्तिक तथा २०८२ कात्तिकमा समेत बक्यौता उठाउने लाइन काटेको थियो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद के हो ?
नेपालमा २०६० पछि विद्युत् अभाव सुरु भएको थियो । चरम अभाव र देशभर लोडसेडिङ सुरु भएपछि अत्यावश्यक सेवा तथा उद्योगहरूलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्न २०६९ मा सरकारले विशेष नीति ल्यायो ।
सोहीअनुसार डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरिएको थियो । त्यसबेला यस्तो सेवा लिने ग्राहकको संख्या करिब ३०० भन्दा बढी थियो ।
२०७२ असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड लाइनमा प्रिमियम महसुल लगाउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ मा उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गर्यो ।
अदालतको व्याख्या र महसुल निर्धारण
निर्णयअघि नै महसुल लगाइएको भन्दै केही उद्योग अदालत पुगेका थिए । शिवम् सिमेन्टले पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसमा सर्वोच्च अदालतले महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्र हुने र पश्चदर्शी (रेट्रोस्पेक्टिभ) रूपमा महसुल लागू गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो । आयोगले तोकेको मितिदेखि मात्र अतिरिक्त महसुल लिन पाइने निर्णय गरिएको थियो ।
ट्रंक लाइनको हकमा २०७३ असार १६ गते मात्र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई डेडिकेटेड सरह महसुल लिन पाउने निर्णय गरिएको थियो । यो व्यवस्था ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएका बेला मात्र लागु हुने भनिएको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणले २०७३ साउन १ देखि ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियम, २०७३’ लागु गर्यो । २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई अतिरिक्त बिल पठाउनुपर्नेमा सुरुमा सामान्य बिल मात्र पठाएको थियो । पछि २०७५ चैतमा एकैपटक अतिरिक्त बिल पठाइएपछि विवाद चर्किएको हो ।
टीओडी मिटरको डाटा समयमै डाउनलोड नगरी करिब साढे दुई वर्षपछि बिल पठाएको भन्दै उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । त्यहीकारण यो विषय समाधान हुन नसकेको हो ।बाह्रखरीबाट
