विराटनगर, १० फागुन । मोरङका स्थानीय तहले नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति दिएको पाइएको छ ।
चुरे र वन क्षेत्रमा खोला ठेक्का लगाउँदा जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानविपरीत मोरङका ६ स्थानीय तहले नदी उत्खनन गरेका हुन् ।
वन र चुरे क्षेत्रमा बिना अनुमति उत्खनन अनुमति दिएपछि जिल्ला समन्वय समिति, मोरङले त्यसमा हस्तक्षेप गर्दै १३ नाका बन्द गराएको छ ।
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति बैठकले वन क्षेत्रको १० सहित १३ नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समिति, मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘आईई गरिएका वन र चुरेक्षेत्र उत्खनन गर्न सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ’, उनले भने ‘तर स्वीकृति नलिएको पाएपछि नाका बन्द गर्यौं ।’ उनका अनुसार, तीनवटा नाकामा अनुमति दिएजति उत्खनन भैसकेकाले बन्द गरिएको हो ।
अनुगमन समितिको बैठकले उर्लाबारी १ मा सोल्टीखोला वन क्षेत्रमा पर्ने कान्छी चौक नाका, सफेवा खोला वन क्षेत्रमा पर्ने माने चौक नाका, बेलबारी नगरपालिका वडा नं. १ लोहान्द्रा खोलाको सिरान वन क्षेत्र नाका बन्द गरेको हो । त्यस्तै, लेटाङ नगरपालिका ४ र १ मा पर्ने चिसाङखोला झोलुङ्गे पुलदेखि माथिको चुरेक्षेत्र नाका, लेटाङ-९, जाँतेको तेलीखोला वनक्षेत्रमा पर्ने धानखेती नाका, जाँते र लेटाङबीच डाँस खोला वन नाका पनि बन्द गरिएको छ ।
जिसस मोरङका अनुसार, केराबारी गाउपालिका- ९ को देवीझोडाको माथिल्लो सिरान नाका, सुन्दरहरैचा नगरपालिका- ७ वनचौरीको माथिल्लो नाका र सुन्दर हरैचा- ६ र ७ को सिमानामा पर्ने तल्लो नाकाको अवैध तस्करी पनि बन्द गराइएको छ ।
बुढीखोला र सुन्दरहरैचा ५ को फोकल्याण्ड टापुको वन क्षेत्र, लेटाङको कीर्तिमान टोल नाका, सुन्दर हरैचाको बेलचौरी नाका र मिक्लाजुङको मधुमल्ला बजार नाका बन्द गरिएको हो ।
३० लाख घनमिटर उत्खनन गर्न ३३ करोडको ठेक्का
स्थनीय तहले पहिलोपटक चालु आर्थिक वर्षबाट खोलाहरु ठेक्का लगाउने अनुमति पाएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले ३३ करोड रुपैयाँमा ३० लाख १० हजार ७ सय ७३ घनमिटर नदीजन्य स्रोत उत्खननका लागि ठेक्का लगाएका हुन् । गत वर्ष जिल्लाका खोलाहरुबाट १३ लाख ४५ हजार घन मिटर नदीजन्य स्रोत उत्खननका लागि १३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइ.ई.ई.) परिक्षण गरेर जिल्ला समन्वय समिति मोरङबाट स्वीकृत गराएको परिमाणमा आधारित रहेर स्थानीय तहहरुले खोला ठेक्का लगाएका हुन् ।
कुन स्थानीय तहमा कति उत्खनन
मोरङमा ढुंगागिटीका लागि चिसाङ र खदम खोला चलेका खोला हुन् । मोरङमा सञ्चालनमा रहेका १४ वटा क्रसर उद्योग पनि दुई खोलामै छन् ।
चालु वर्ष केराबारी गाउँपालिकाबाट सबैभन्दा बढी नदीजन्य स्रोतको उत्खननका लागि ठेक्का लागेको छ । अन्य स्थानीय तहको खोलाभन्दा सबैभन्दा बढी चोरी र तस्करी हुने क्षेत्र पनि केरावारी गाउँपालिका क्षेत्र नै हो । केराबारीमा गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीसहित ३ वडाका अध्यक्ष पनि क्रसर सञ्चालन गर्छन् । केराबारीमा खदम, भलुवा, लोहन्द्रा, हुरहुरे, मुगु र डाले खोलाबाट १० लाख घन मिटर ठेक्का लागेको छ ।
मिक्लाजुङ गाउपालिकाले सोल्टी, सफेवा, मावा, बक्राहा, तेली, र साखरे गरी ६ वटा खोलाबाट १ लाख ८२ हजार १ सय ५६ घन मिटर स्रोत उत्खनन गर्न ६ करोड ४० लाख रुपैयाामा ठेक्का लागेको छ ।
लेटाङ नगरपालिकाले चिसाङ र तेली खोलाबाट ५ लाख २१ हजार ६ सय घन मिटर उत्खनन् गर्न ४ करोड ७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ ।
सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाले २ लाख ७१ हजार ८ सय ७४ घन मिटर स्रोत उत्खनन गरी बिक्री गर्न ४ करोड २० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ ।
उर्लाबारी नगरपालिकाले सोल्टी मिक्लु बक्रासहित ६ वटा खोलाहरूबाट २ लाख ७५ हजार २ सय ८३ घन मिटर स्रोत उत्खनन गर्न ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको छ ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले डाँस खोला, सुनझोडालगायतको ३ वटा खोलाबाट २ लाख ७१ हजार ९ सय २२ घन मिटर ढुंगागिटी १ करोड २३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागाएको छ ।
बेलवारी नगरपालिकाले चिसाङ र लोहन्द्रा खोलाबाट १ लाख ६९ हजार ४ सय ३२ घन मिटर स्रोत उत्खनन गर्न २ करोड ८७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ ।
कानेपोखरी गाउँपालिकाले ८६ हजार ९ सय ८५ घन मिटर स्रोत उत्खनन गर्न ३ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो ।
१७ वटा स्थानीय तह रहेका मोरङका अन्य स्थानीय तहमा ढुंगागिटी नपाउने भएकाले खोला ठेक्का लगाएका छैनन् ।
