सूर्यप्रसाद पाण्डे

काठमाडौं, ९ फागुन । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका स्रोत व्यक्ति (आरपी) हटाएको छ। आरपीबाट हटेपछि उनीहरूले फेरि विद्यार्थीलाई कक्षामा अध्यापन गराउनु पर्नेछ। कक्षाको सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउन र सामुदायिक विद्यालयको अध्यापन सुधारमा समन्वय गर्न सरकारले ०५६ सालदेखि देशभरि आरपी नियुक्त गरेको थियो। आरपीले हरेक जिल्लामा निश्चित क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरेर त्यसको जानकारी जिल्ला र केन्द्रमा गराउँदै आएका थिए।

उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रका स्कुलको परीक्षा तथा नतिजामा एकरूपता, ती क्षेत्रका विषयगत शिक्षकका कमजोरी, समस्या तथा सबल पक्षको पनि अध्ययन गर्ने गरेका थिए। सरकारले सामुदायिक स्कुलका शिक्षकलाई नै आरपीमा नियुक्त गरेको थियो। तर आरपीमा नियुक्त शिक्षक जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै दलीय राजनीतिमा सक्रिय भएको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशभरि १ हजार ५३ आरपी कार्यरत छन्। तीमध्ये ७५ अस्थायी छन्। आरपीको जिम्मेवारीबाट हटेसँगै उनीहरू फेरि पहिलेकै स्कुलमा पढाउन जानुपर्ने भएको छ। आरपीलाई स्कुलमा फर्काएपछि उनीहरूको ठाउँमा सट्टा शिक्षकका रूपमा कार्यरतहरू घर फर्कनुपर्ने भएको छ। अस्थायी आरपी पनि रित्तो हात घर जानुपर्ने भएको छ।

आरपीको जिम्मेवारीबाट हटेसँगै उनीहरू फेरि पहिलेकै स्कुलमा पढाउन जानुपर्ने भएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार स्थानीय तहलाइ आवश्यक लागे छुट्टै कार्य्विधि बनाएर फेरि आरपी नियुक्त गर्न सक्ने बताए। ‘मन्त्रालयले विगतमा केन्द्रीय स्तरमा बनाएको संरचना मात्र भत्काएको हो। कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहमा गएकाले पुरानो संरचना नराखेका हौं’, उनले भने, ‘आरपी वा शिक्षक जुन भूमिकामा भए पनि स्थानीय तहमै रहने हो। अब हरेक तहले सामुदायिक स्कुल सुधार्न आफूअनुकूल काम गर्न सक्छन्। ’

अस्थायी आरपीलाई सेवा अवधि गणना गरेर सुविधा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे पनि निर्णय नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्यालले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले केही निर्णय गरेको छैन। ’ आफूहरूलाई हचुवाको भरमा हटाउने निर्णय गरिएको भन्दै आरपीले विरोध गरेका छन्। अस्थायी आरपीलाई रित्तो हात फर्काइएकोमा पनि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विद्यालय शिक्षा सुधारको ०३५ सालदेखि लागू गरिएको सेती परियोजनादेखि नै सरकारले आरपीको अवधारणा ल्याएको थियो। त्यसपछि विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न समयमा लागू कार्यक्रमले पनि आरपीको अवधारणा देशभरि लागू गर्न जोड दिएको थियो।
अन्नपूर्णपोष्ट

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments