काठमाडौं, २५ असार २०८२ । नेपाली कांग्रेस अनुशासन समितिले पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ सभापति विष्णु राईसहितलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ । पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिमा तीन सदस्यको बहुमत निर्णयबाट खनाल र राईसहित डा. शेखर निकटका नेताहरूलाई पार्टी सदस्यता नै एक वर्षसम्मका लागि खारेज हुनेगरी निष्कासनको निर्णय भएको हो ।
लुम्बिनीका महामन्त्री खनाललाई निष्कासन गरेको पत्र कांग्रेस लुम्बिनीका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनसमक्ष पुगिसकेको छ । “कारबाहीको विवरण हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ । केही पत्र गए, केही जान बाँकी छन्,” केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बाह्रखरीसँग भने, “म कार्यालय पुगेर हस्ताक्षर गर्दै छु । तपाईंहरूलाई सबै विवरण प्राप्त हुनेछ ।”
कांग्रेसको अनुशासन समितिमा पनि निर्णय प्रक्रियामा विवाद भएपछि बहुमतबाट निर्णय भएको हो । अनुशासन समितिका सदस्यहरू सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला निष्कासनको कारबाहीप्रति विमति राखेका थिए । अन्य दुई सदस्यहरू ध्रुव वाग्ले र ईश्वरी न्यौपानेले निष्कासनको कारबाहीका पक्षमा अडान राखेका थिए ।
बराबर मत विभाजन भएपछि संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पार्टीबाट निष्कासनकै कारबाहीको पक्षमा मत राखेपछि बहुमतबाट कारबाहीको निर्णय भएको हो । पार्टीबाट निष्कासन गरिएकाहरूमाथि ०७९ को निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उमेदवारलाई घात गरेको आरोप छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री खनाल ०७० सालको निर्वाचनका निर्वाचित संविधानसभा सदस्य हुन् । उनले ०७४ मा गठबन्धन हुँदा चुनाव हारेका थिए । ०७९ को निर्वाचनमा भने एमाले छोडेर कांग्रेसमा आएका उद्योगपति विनोद चौधरीलाई उमेदवार बनाएको थियो । उनै चौधरीलाई असहयोग गरेवापत खनाल कांग्रेसबाट निष्कासित भएका हुन् ।
तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुल्सी सुब्बा, खस कोटामा पार्टीबाट कांग्रेसमा आएका कास्कीका कुमार खड्कालाई पनि पार्टीबाटै निष्कासनको कारबाही भएको छ ।
त्यस्तै, पर्साका क्षेत्रीय सभापति अरविन्द गुप्ता पनि पार्टीबाटै एक वर्षका लागि निष्कासित भएका छन् । “हामी पार्टीले माथिबाट गठबन्धन गरेका कारण र टिकट वितरणमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेका कारण त्यस्ता घटना विशेष परिस्थितिमा भएका हुन्, उनीहरूलाई निलम्बन गरेर सचेत गर्नुपर्छ भन्ने थियो,” कारबाहीमा विमति राख्नेमध्येका एक सदस्यले भने, “उहाँहरू निष्कासनकै पक्षमा अडिनुभयो र बहुमतबाट निर्णय भयो ।”
